Zoom News : Aug 27, 2019, 03:43 PM
जयपुर | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गठित ‘‘राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (टास्क फोर्स) ने सोमवार को आयोजित अपनी पांचवी बैठक में 69 ग्राम पंचायतों के 15 क्लस्टरर्स के सम्पूर्ण विकास के लिए 1373 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में आला अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की । मिशन के तहत प्रथम चरण में 5 क्लस्टर सालावास (जोधपुर), माजीवाला (बाड़मेर), गोगुन्दा (उदयपुर), बुडसू (नागौर) एवं जुरहेरा (भरतपुर) तथा द्वितीय चरण के 5 क्लस्टर नरायना (जयपुर), अरनोद (प्रतापगढ), पलाना (बीकानेर), रानीवाड़ा (जालोर) एवं नौगांव (अलवर) कुल 10 क्लस्टरों की संशोधित विस्तृत कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश्वर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत भगोरा (बांसवाड़ा) क्लस्टर तथा तृतीय चरण के तहत चार क्लस्टर डबलीवास कुतुब (हनुमानगढ़), भादर (डूंगरपुर), पीलीखेड़ा (प्रतापगढ़) एवं आबापुरा (बांसवाड़ा) क्लस्टरों की समेकित कार्य योजना एवं विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। बैठक में तीनो चरणो में चयनित 15 क्लस्टरर्स के लिये 1373 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनुमोदित की गई जिसमें योजना मद से 345 करोड़ की राशि प्रावधित है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं जनजातीय विकास, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा डॉ0 आर0 वैंकटेश्वरन्, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा, नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, संजय मल्होत्रा, शासन सचिव, खाघ एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सिद्वार्थ महाजन सहित मिशन से सम्बधित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।यह है प्रयासश्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशनका उद्देश्य ‘‘ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुये गांवों के क्लस्टर को शहरी माने जाने के लिये सुविधाओ को उपलब्ध कराते हुये रूर्बन गांवो के रूप में विकसित करना है।’’ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन राज्य के 13 जिलों के 15 क्लस्टरों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 05 क्लस्टर, द्वितीय चरण मेें 06 क्लस्टर तथा तृतीय चरण में 04 क्लस्टर चयनित हैं।ऐसे होती है योजना तैयाररूर्बन क्लस्टर के विकास को दिशा देने के लिए प्रत्येक रूर्बन क्लस्टर के लिए विकास के 14 घटकों आधारित समेकित कार्य योजना तैयार की जाती है। योजनान्तर्गत मद में मैदानी क्षेत्रो के 25000 से 50000 तक की आबादी के क्लस्टर के लिये 30 करोड रुपये तथा जनजातीय क्षेत्र के 5000 से 15000 तक की आबादी के क्लस्टर हेतु 15 करोड़ रूपये निर्धारित है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (टास्क फोर्स) गठित है।