News18 : Jul 08, 2020, 10:15 PM
वाशिंगटन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) और मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (Massachusetts Institute of Technology) ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा (Case Filed Against Trump Administration) दायर कर दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और एमआईटी ने विदेशी छात्रों के विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी कक्षाओं को केवल ऑनलाइन कक्षाओं में बदल देने के कारण उनके अमेरिका में रूकने से जुड़े नए दिशानिर्देशों को लेकर होमलैंड सुरक्षा विभाग और फेडरल इमीग्रेशन एजेंसी पर मुकदमा दायर कर दिया है। इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा सोमवार को जारी नए दिशानिर्देशों के तहत यदि अंतरराष्ट्रीय छात्रों को उनके विश्विद्यालय अगले सेमेस्टर में पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करते हैं तो छात्रों को अमेरिका छोड़नेया किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाएगा।ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से 10 लाख स्टूडेंट पर असर होगा। इनमें 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र भी शामिल होंगे।दिशानिर्देश मिलते ही हार्वर्ड ने किया मुकदमाअमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (Immigration and Customs Enforcement) द्वारा जारी दिशानिर्देशों ने युवाओं के बीच COVID-19 के हालिया प्रसार से संबंधित चिंताओं के बीच विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए अतिरिक्त दबाव बनाया है। जिस दिन कॉलेजों को ये दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं उसी दिन हार्वर्ड विश्वविद्यालयों जैसे कुछ शिक्षा संस्थानों ने यह घोषणा भी कर दी कि सभी निर्देश मांगने पर ही दिए जाएंगे।ट्रंप ने सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को खोलने की बात कीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द खोलने पर जोर दिया है। इन दिशानिर्देशों के जारी करने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने विपक्षी पार्टी के डेमोक्रेट पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग स्कूलों को केवल राजनीतिक कारणों से बंद करना चाहते हैं, स्वास्थ्य कारणों से नहीं। उन्होंने ट्विटर पर फिर इस बात को दोहराया कि अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को फिर से खोलना ही होगा।ट्रंप ने कोरोना के कारणों की उपेक्षा करते हुए डेमोक्रेट पर इसका चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वे शिक्षण संस्थान बंद करवाकर नवंबर में चुनावी लाभ उठा लेंगे लेकिन आम जनता सब जानती है। नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपनी कुछ कक्षाएं लेनी ही होंगी। स्कूलों या कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों के आधार पर छात्रों को वीजा नहीं दिया जायेगा और यहां तक कि जिन कॉलेजों में इन-पर्सन और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मिश्रण की पेशकश की जा रही है वहां अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने से रोक दिया जाएगा।