कोरोना वायरस / राजस्थान में 27 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 328 हुई, अब तक छह की मौत

जयपुर | राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना पर नियंत्रण के बाद राज्य के अन्य जिलों में इसकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। मंगलवार को राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के 27 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 328 हो गई है।

वहीं, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह जयपुर (तीन), जोधपुर (नौ), बांसवाड़ा (चार), जैसलमेर (सात) और चुरू (एक) जिलों में 24 नए मामले आए हैं। जोधपुर में मिले नौ मरीज में से छह एक ही परिवार के हैं।

इन सभी मामलों में मरीजों ने या तो हाल में यात्रा की थी या वे किसी संक्रमित व्यक्ति के करीबी हैं। इसके बाद दोपहर तीन बजे तक तीन और नए मामले दर्ज किए गए। ये मामले कौशलगढ़, बांसवाड़ा में दर्ज किए गए हैं। तीनों सदस्य एक ही परिवार के हैं, जो अपने ही परिवार के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्कमें आने से संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 328 हो गई है।

राजस्थान में चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा लॉकडाउन: गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में लॉकडाउन को एकसाथ खोलने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि इस पर चरणबद्ध तरीके से कदम उठाया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन के संदर्भ में एक कार्यबल का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सोच-समझकर निर्णय होगा।

गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में लॉकडाउन एकसाथ नहीं खोला जा सकता है। चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। जो भी फैसला होगा सोच-समझकर होगा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों और जिन देशों ने कोरोना को गंभीरता लिया वहां इसका प्रसार नहीं हो पाया। राजस्थान भी उनमें से एक है। अपनी सरकार के कई कदमों के उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि इस मुश्किल समय में राजस्थान की जनता में विश्वास पैदा हुआ है।

तब्लीगी जमात मामले में गहलोत ने जांच की मांग की

तब्लीगी जमात के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। किसी ने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। ऊपरी अदालत के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर ऐसा माहौल बना दिया गया है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के समय नहीं होना चाहिए।