News18 : Jun 03, 2020, 03:24 PM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक (Cabinet Meeting) में एशेंसियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities Act amended) में बदलाव पर फैसला हो गया है। इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। इन फैसलों के बारे में शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
अब क्या होगा- कैबिनेट की मुहर के बाद एशेंसियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities Act amended) में बदलाव के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेगी मदद- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म के सुधार का ऐलान किया। पहले किसानों को सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। एशेंशियल कमोडिटीज यानी EC एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है।क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? (What is Essential Commodity Act)-इस एक्ट के तहत जो भी चीजें आती हैं केंद्र सरकार उनकी बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को कंट्रोल करती है। उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर देती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके बिना जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है। ऐसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है।केंद्र सरकार को जब भी यह पता चल जाए कि एक तय वस्तु की आवक मार्केट में मांग के मुताबिक काफी कम है और इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है तो वो एक निश्चित समय के लिए एक्ट को उस पर लागू कर देती है।उसकी स्टॉक सीमा तय कर देती है। जो भी विक्रेता इस वस्तु को बेचता है, चाहे वह थोक व्यापारी हो, खुदरा विक्रेता या फिर आयातक हो, सभी को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा स्टॉक करने से रोका जाता है ताकि कालाबाजारी न हो और दाम ऊपर ना चढ़ें।
अब क्या होगा- कैबिनेट की मुहर के बाद एशेंसियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities Act amended) में बदलाव के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेगी मदद- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म के सुधार का ऐलान किया। पहले किसानों को सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। एशेंशियल कमोडिटीज यानी EC एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है।क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? (What is Essential Commodity Act)-इस एक्ट के तहत जो भी चीजें आती हैं केंद्र सरकार उनकी बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को कंट्रोल करती है। उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर देती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके बिना जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है। ऐसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है।केंद्र सरकार को जब भी यह पता चल जाए कि एक तय वस्तु की आवक मार्केट में मांग के मुताबिक काफी कम है और इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है तो वो एक निश्चित समय के लिए एक्ट को उस पर लागू कर देती है।उसकी स्टॉक सीमा तय कर देती है। जो भी विक्रेता इस वस्तु को बेचता है, चाहे वह थोक व्यापारी हो, खुदरा विक्रेता या फिर आयातक हो, सभी को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा स्टॉक करने से रोका जाता है ताकि कालाबाजारी न हो और दाम ऊपर ना चढ़ें।