News18 : Jul 14, 2020, 09:22 AM
चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के तमाम इलाकों पर उसके दावे को खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और वह एकतरफा तरीके से अपनी मर्जी इस इलाके में नहीं थोप सकता है। अमेरिका ने कहा है कि 21वीं सदी में चीन के आक्रामक नजरिए के लिए कोई जगह नहीं है।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य नहीं बनाने देगी। अमेरिका अपने दक्षिण-पूर्व एशिया के सहयोगी देशों के साथ खड़ा है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनकी संप्रभुता व संसाधनों पर उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। अमेरिका दक्षिण चीन सागर या किसी भी दूसरे बड़े इलाके में शक्ति के दम पर कब्जे की हर कोशिश को खारिज करता है और समुद्री इलाकों की सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है। अमेरिका के इस ऐलान पर चीन की भी प्रतिक्रिया आई है।चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका के दक्षिण चीन सागर पर दिए गए बयान में तथ्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है और इलाके की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। ये चीन व अन्य देशों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान के बीच विवाद है। नाइन-डैश-लाइन के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके पर चीन अपना दावा पेश करता रहा है और अपने दावों को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। चीन ने पिछले कुछ दिनों में अपनी नौसेना की मौजूदगी भी इन इलाकों में बढ़ा दी है जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव और बढ़ गया है।पोम्पियो ने कहा कि चीन गैर-कानूनी तरीके से समुद्री क्षेत्र में दावा नहीं कर सकता है। चाहे वह स्कारबरो रीफ हो या स्पार्टली द्वीप में विशेष आर्थिक क्षेत्र ((EEZ))। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका स्पार्टली द्वीप में 12 नॉटिकल मील से ज्यादा के समुद्री क्षेत्र पर चीन के दावे को खारिज करता है। इसके अलावा, मलेशिया से 50 नॉटिकल मील दूरी पर और चीन के समुद्री तट से 1000 नॉटिकल मील दूरी स्थित जेम्स शोल पर भी चीन का दावा गैर-कानूनी है।अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हम एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में तमाम संसाधनों पर चीन का दावा उतना ही गैर-कानूनी है जितना इन इलाकों पर नियंत्रण करने के लिए देशों को डराने-धमकाने का उसका अभियान। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में समुद्री क्षेत्र में बेरोक-टोक व्यापार जारी रखने के पक्ष में है और सैन्य बल या धमकी से विवादों के समाधान की किसी भी कोशिश का विरोध करता है।पोम्पियो ने कहा कि बीजिंग दक्षिण चीन सागर में दक्षिण-पूर्वी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, उनके संसाधनों पर अधिकार छोड़ने के लिए डराता-धमकाता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए एकतरफा कब्जा करता है।पोम्पियो ने कहा कि चीन का रुख कई सालों से बिल्कुल साफ दिख रहा है। 2010 में चीन के विदेश मंत्री यांग जिएची ने आसियान देशों को बताया था कि चीन एक बड़ा देश है जबकि बाकी देश छोटे हैं और ये एक तथ्य है। पोम्पियो ने कहा कि चीन के इस आक्रामक विस्तारवादी रुख के लिए 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है।पोम्पियो ने कहा, चीन के पास इस इलाके में अपनी मर्जी थोपने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने 2009 में नाइन डैश लाइन पर अपने दावे का ऐलान किया था लेकिन उसके बाद से कोई कानूनी आधार पेश नहीं किया। 12 जुलाई 2016 को समुद्री संधि के 1982 कानून के तहत गठित ट्राइब्यूनल ने चीन के दावे को खारिज कर दिया था। चीन भी इस ट्राइब्यूनल का सदस्य है। ट्राइब्यूनल ने फिलीपींस के हक में फैसला सुनाया था।ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का कई अमेरिका सांसदों ने स्वागत किया है। सांसद मार्को रूबियो ने कहा कि इस घोषणा से स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देगा।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य नहीं बनाने देगी। अमेरिका अपने दक्षिण-पूर्व एशिया के सहयोगी देशों के साथ खड़ा है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनकी संप्रभुता व संसाधनों पर उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। अमेरिका दक्षिण चीन सागर या किसी भी दूसरे बड़े इलाके में शक्ति के दम पर कब्जे की हर कोशिश को खारिज करता है और समुद्री इलाकों की सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है। अमेरिका के इस ऐलान पर चीन की भी प्रतिक्रिया आई है।चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका के दक्षिण चीन सागर पर दिए गए बयान में तथ्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है और इलाके की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। ये चीन व अन्य देशों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान के बीच विवाद है। नाइन-डैश-लाइन के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके पर चीन अपना दावा पेश करता रहा है और अपने दावों को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। चीन ने पिछले कुछ दिनों में अपनी नौसेना की मौजूदगी भी इन इलाकों में बढ़ा दी है जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव और बढ़ गया है।पोम्पियो ने कहा कि चीन गैर-कानूनी तरीके से समुद्री क्षेत्र में दावा नहीं कर सकता है। चाहे वह स्कारबरो रीफ हो या स्पार्टली द्वीप में विशेष आर्थिक क्षेत्र ((EEZ))। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका स्पार्टली द्वीप में 12 नॉटिकल मील से ज्यादा के समुद्री क्षेत्र पर चीन के दावे को खारिज करता है। इसके अलावा, मलेशिया से 50 नॉटिकल मील दूरी पर और चीन के समुद्री तट से 1000 नॉटिकल मील दूरी स्थित जेम्स शोल पर भी चीन का दावा गैर-कानूनी है।अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हम एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में तमाम संसाधनों पर चीन का दावा उतना ही गैर-कानूनी है जितना इन इलाकों पर नियंत्रण करने के लिए देशों को डराने-धमकाने का उसका अभियान। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में समुद्री क्षेत्र में बेरोक-टोक व्यापार जारी रखने के पक्ष में है और सैन्य बल या धमकी से विवादों के समाधान की किसी भी कोशिश का विरोध करता है।पोम्पियो ने कहा कि बीजिंग दक्षिण चीन सागर में दक्षिण-पूर्वी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, उनके संसाधनों पर अधिकार छोड़ने के लिए डराता-धमकाता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए एकतरफा कब्जा करता है।पोम्पियो ने कहा कि चीन का रुख कई सालों से बिल्कुल साफ दिख रहा है। 2010 में चीन के विदेश मंत्री यांग जिएची ने आसियान देशों को बताया था कि चीन एक बड़ा देश है जबकि बाकी देश छोटे हैं और ये एक तथ्य है। पोम्पियो ने कहा कि चीन के इस आक्रामक विस्तारवादी रुख के लिए 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है।पोम्पियो ने कहा, चीन के पास इस इलाके में अपनी मर्जी थोपने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने 2009 में नाइन डैश लाइन पर अपने दावे का ऐलान किया था लेकिन उसके बाद से कोई कानूनी आधार पेश नहीं किया। 12 जुलाई 2016 को समुद्री संधि के 1982 कानून के तहत गठित ट्राइब्यूनल ने चीन के दावे को खारिज कर दिया था। चीन भी इस ट्राइब्यूनल का सदस्य है। ट्राइब्यूनल ने फिलीपींस के हक में फैसला सुनाया था।ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का कई अमेरिका सांसदों ने स्वागत किया है। सांसद मार्को रूबियो ने कहा कि इस घोषणा से स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देगा।