News18 : Apr 25, 2020, 12:32 PM
मुंबई। कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Covid19) को रोकने के मद्देनजर जारी लॉकडाउन (Lockdown Part 2) में सरकार ने शर्तों (MHA Guidelines) के साथ दुकानें खोलने को मंजूरी दे दी है। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियां (E-Commerce Companies) अभी भी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाएंगी यानी अभी आप मोबाइल, फ्रिज, टीवी जैसे सामान ऑनलाइन नहीं खरीद पाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी।
इससे पहले सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब गाइडलाइन्स में फिर बदलाव किया गया है।
ऑनलाइन सामानों की बिक्री को लेकर सरकार की नई योजना तैयार! मौजूदा हालात में लोगों तक जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों ने जल्द ही ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT ने कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स पोर्टल को शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों को होम डिलिवरी कराएंगे। इस मुहिम में DPIIT एवं CAIT के अलावा अन्य प्रमोटर स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और अवाना कैपिटल हैं। इस ई-कॉमर्स पोर्टल से देश के 7 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य होगा। इसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रिब्यूटर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं की चेन शामिल होगी।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि ई-कॉमर्स राष्ट्रीय बाजार की डिजाइन पहले ही की जा चुकी है। मौजूदा कोविड-19 संकट के तहत इस राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ने देश के विभिन्न शहरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि यह ई कॉमर्स बाजार व्यापारियों का, व्यापारियों के द्वारा और देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए होगा, जिसमें सरकार के सभी कानूनों और नियमों का पालन किया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान के मद्देनजर एक अहम कदम है। इसके जरिए अभी तक परंपरागत रूप से व्यापार कर रहे व्यापारियों को ई कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान से जोड़ा जाएगा।
इससे पहले सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब गाइडलाइन्स में फिर बदलाव किया गया है।
ऑनलाइन सामानों की बिक्री को लेकर सरकार की नई योजना तैयार! मौजूदा हालात में लोगों तक जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों ने जल्द ही ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT ने कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स पोर्टल को शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत स्थानीय किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों को होम डिलिवरी कराएंगे। इस मुहिम में DPIIT एवं CAIT के अलावा अन्य प्रमोटर स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और अवाना कैपिटल हैं। इस ई-कॉमर्स पोर्टल से देश के 7 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य होगा। इसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रिब्यूटर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं की चेन शामिल होगी।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि ई-कॉमर्स राष्ट्रीय बाजार की डिजाइन पहले ही की जा चुकी है। मौजूदा कोविड-19 संकट के तहत इस राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ने देश के विभिन्न शहरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि यह ई कॉमर्स बाजार व्यापारियों का, व्यापारियों के द्वारा और देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए होगा, जिसमें सरकार के सभी कानूनों और नियमों का पालन किया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान के मद्देनजर एक अहम कदम है। इसके जरिए अभी तक परंपरागत रूप से व्यापार कर रहे व्यापारियों को ई कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान से जोड़ा जाएगा।