News18 : Apr 16, 2020, 10:04 AM
जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में 21 अप्रेल से मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified lockdown) लागू होगा। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 21 अप्रेल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रेल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार रात को सीएम निवास पर लॉकडाउन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में 21 अप्रेल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है।
शहरी इलाकों में काम शुरू करने के निर्देश
सीएम ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है उन्हें भी शुरू किया जाए। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला कलक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र और पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी ना आए। ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें। इसके साथ ही मजदूरों और कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए।सरकारी दफ्तर फेजवाइज खोलने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए। इनमें ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए। ग्रुप-सी और डी के एक तिहाई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए।
सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के काम भी शुरू होंगे
सीएम ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई से संबंधित काम शुरू किए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कामों में तेजी लाई जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।गाइडलाइन की पालना सुनिश्चत की जाए
सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है वहां उसकी सख्ती से पालना की जाए। इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए।
शहरी इलाकों में काम शुरू करने के निर्देश
सीएम ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है उन्हें भी शुरू किया जाए। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला कलक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र और पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी ना आए। ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें। इसके साथ ही मजदूरों और कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए।सरकारी दफ्तर फेजवाइज खोलने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए। इनमें ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए। ग्रुप-सी और डी के एक तिहाई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए।
सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के काम भी शुरू होंगे
सीएम ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई से संबंधित काम शुरू किए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कामों में तेजी लाई जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।गाइडलाइन की पालना सुनिश्चत की जाए
सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है वहां उसकी सख्ती से पालना की जाए। इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए।