देश / पुरानी शराब नीति पर लौटी केजरीवाल सरकार, जांच की सिफारिश के बाद ऐलान

New Delhi: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले ने कहा कि पुरानी आबकारी नीति सोमवार से वापस होगी। केंद्र के साथ विवाद के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, पुरानी आबकारी नीति छह महीने तक लागू रहेगी। 

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई शराब नीति लाए। इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। लेकिन, नई नीति के बाद, हमारी सरकार को समान दुकानों के साथ 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले होंगे।'

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया है। आबकारी नीति 2021-22, जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, वो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। आबकारी विभाग फिलहाल आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जो अन्य बातों के अलावा दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की सिफारिश करती है। अधिकारियों ने कहा कि मसौदा नीति को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना बाकी है।

उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है। उन्होंने गुरुवार को विभाग को नई नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को वापस अपनाने का निर्देश दिया है। चार निगम - दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) - अधिकांश शराब चला रहे थे। आबकारी नीति 2021-22 से पहले शहर में दुकानों पर दिल्ली सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री बंद कर दी गई थी।