नई दिल्ली / दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना के तहत बिल पर देगी सब्सिडी

दिल्ली. विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराए के मकान में रह रहे लोगों को तोहफा दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब किराएदारों को बिजली के बिल पर मिलेगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना का शुभारंभ किया है।

सीएम केजरीवाल की इस योजना के तहत किराए पर रहने वाले लोग प्रीपेड मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत किराएदार महज 2 दस्तावेज रेंट एग्रीमेंट और पहचान पत्र पर यह कनेक्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए मकान मालिक से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि इस योजना से मकान मालिक को भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह बिल किरायदार योजना के तहत लगाए जा रहे है और इससे कोई भी किराएदार मकान पर अपना मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। 

उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस योजना का लाभ लेने के लिए 6000 रुपये देने होंगे और किराएदार को सब्सिडी का पूरा फायदा मिलेगा। उन्हो‍ंने बताया कि यह कनेक्शन होम डिलीवरी पर मिलेगा। तीनों बिजली कंपनी का कनेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इसमें बीएसईएस यमुना के लिए 19122, बीएसईएस राजधान के लिए 19123 और टाटा के उपभोक्ताओं के लिए 191123 नंबर जारी किए गए। इस हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करने पर बिजली कंपनी का शख्स घर आकर डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा।

केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में 24 घंटे बेरोकटोक बिजली मिलती है। सरकार बनते ही 2 साल तक इस पर मेहनत की गई। यही नहीं पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। दिल्ली के किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिलता था। मालिक एक ही मीटर से सभी किराएदारों को बिजली दी जाती है। इसकी वजह से किराएदार से वसूली ज्यादा होती है। 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूली होती थी। किरायदारों को सस्ती बिजली का फायदा नहीं मिलता था। मकान मालिक एनओसी नहीं देते थे कि किरायेदार कब्ज़ा न कर लें। मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली योजना के तहत प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। उसमें 200 यूनिट तक फ्री और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि प्रीपेड मीटर की टेस्टिंग हो रही थी इसलिए वक़्त लगा। दो किस्म के किरायेदार हैं, एक फ्लैट दूसरा एक ही बिल्डिंग में कई मकान। 3000 रुपये सिक्योरिटी डिपाजिट, 3000 रुपये 5 किलोवाट कनेक्शन का चार्ज लगेगा। मकान मालिक कुछ अड़चन ला सकते हैं इसलिए अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों को इसका फायदा उठा सकेंगे।