देश / फडणवीस ने की ममता बनर्जी से अपील, प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए जल्‍द दें ट्रेनों की मंजूरी

नई दिल्‍ली। देश में 17 मई तक लागू लॉकडाउन (Lockdown) के बीच दूसरे राज्‍यों में फंसे प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को राज्‍य सरकारों की स्‍वीकृति पर उनके घर तक भेजने के लिए रेलवे श्रमिक स्‍पेशल ट्रेन चला रहा है। महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में भी दूसरे राज्‍यों के मजदूर बड़ी संख्‍या में फंसे हैं। इस बीच राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रवासी मजदूरों का मामला उठाया है। उन्‍होंने पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी से इस संबंध में अपील भी की है।

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि फंसे मजदूरों को मुंबई से पश्चिम बंगाल भेजने के लिए 7 ट्रेनें चलाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से अनुमति मांगी गई, लेकिन अभी तक 1 भी ट्रेन की मंजूरी नहीं मिली है। फडणवीस ने कहा, 'मैं ममता दीदी से अपील करता हूं कि वह जल्‍द से जल्‍द इस संबंध में मंजूरी दें।'

Permission for 7 trains to carry migrant labourers from Mumbai to West Bengal has been sought from West Bengal Govt, but not even one permission has been granted. I appeal to Mamata didi to give permission as soon as possible: Maharashtra Leader of Opposition, Devendra Fadnavis pic.twitter.com/ENk0iccCTj

— ANI (@ANI) May 10, 2020

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया था कि वह फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने की इजाजत नहीं दी रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि 6,000 प्रवासी पहले ही लौट चुके हैं तथा और अधिक मजदूरों को लेकर 10 ट्रेनें जल्द ही पहुंचेंगी।

इस बीच, रेलवे ने शनिवार रात कहा कि लॉकडाउन के चलते (देश के विभिन्न हिस्सों में) फंसे लोगों को पश्चिम बंगाल पहुंचाने को लेकर आठ विशेष ट्रेनें चलाने के लिये राज्य सरकार से ‘‘मंजूरी’’ प्राप्त हो गई है। इस विषय पर राज्य और केंद्र के बीच पूरे दिन चले आरोप-प्रत्यारोप के बाद यह बयान आया।

शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिख कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर आने वाली ट्रेनों को राज्य में प्रवेश की इजाजत नहीं दे रही है और उन्होंने इसे प्रवासी श्रमिकों के साथ ‘‘अन्याय” करार दिया। इस घटनाक्रम से केंद्र-राज्य (पश्चिम बंगाल) के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है।