देश / वित्त मंत्री का ऐलान- कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ देगी मोदी सरकार

Coronavirus: कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री की ओर से राहत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया है। उनकी ओर से 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी, कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिया जाएंगे, जिसमें फॉर्म गेट के तहत जिसमें कृषि से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। इसके अलावा एग्रीग्रेटर्स जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव सोसाइटी (PACS), फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ), एग्रीकल्चर एन्टरप्रेन्योर्स और स्टार्ट अप आदि के लिए होगा।

फॉर्म गेट और एग्रीग्रेशन प्वाइंट को मिलेगी गति

वित्त मंत्री की ओर से किए गए ऐलान में कहा गया है कि फॉर्म गेट और एग्रीग्रेशन प्वाइंट के विकास को गति देने के लिए सस्ती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पोस्ट फसल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाएगा। यह फंड तुरंत उन्हें मुहैया कराया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म फसल ऋण पर है जबकि दीर्घकालिक कृषि अवसंरचना में निवेश अक्सर पर्याप्त नहीं रहा है।

'वोकल फॉर लोकल' के लिए नई योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को अमल में लाने के उद्देश्य से 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज की मदद के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार और खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में समेकित, सतत, समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी, इस कदम से 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपये का दोहरा निर्यात होगा।

साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में पशुधन को बढ़ाने के उद्देश्य से (भैंस, भेड़, बकरी और सुअर) 100% टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' की शुरुआत की गई है। 15,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की घोषणा की।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज के ब्रेकअप में कुल 9 घोषणाएं कीं थीं, जिसमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक-एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी थीं।