देश / सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी - अगर विवादास्पद ट्विटर हैंडल नहीं रोका गया तो कार्रवाई की जाएगी

Delhi: किसानों को मारने वाले ट्विटर हैशटैग पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने इस मुद्दे पर ट्विटर को अंतिम नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर सरकार सरकार की बात नहीं मानती है तो कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भेजा गया है जब सोमवार को 250 ऐसे ट्विटर अकाउंट बहाल किए गए थे जो मंत्रालय की शिकायत पर ब्लॉक किए गए थे। पांच पन्नों के इस नोटिस में काफी सख्ती दिखाई गई है। सूचना में कहा गया है कि ट्विटर पर #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ सामग्री पोस्ट की गई है जो तथ्यात्मक रूप से गलत थी और इसका उद्देश्य घृणा पैदा करना था। नोटिस में, सरकार ने कहा, "यह एक मोटर चालित अभियान है जो समाज में तनाव पैदा करने के लिए बिना किसी आधार के चलाया गया था।"

नोटिस में यह भी कहा गया है कि नरसंहार को प्रोत्साहित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यह कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई है।

बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। विशेष रूप से, बड़ी संख्या में किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर फंस गए हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भी हुई। दूसरी ओर सीमाओं पर भी सुरक्षा कड़ी की जा रही है। ऐसे में ट्विटर पर भी लोग किसान आंदोलन पर अपनी राय रखते हैं।

इसी कड़ी में लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग के साथ ट्वीट किया जिसमें हाल ही में किसानों की मौत हुई। हैशटैग ट्विटर पर किसानों के नरसंहार से जुड़ा था। सरकार ने ट्विटर को ऐसे खातों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया था। लेकिन ट्विटर ने खुद ही ऐसे खातों को बहाल कर दिया।

इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि ट्विटर को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। यानी ट्विटर को विवादित कंटेंट पोस्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सरकार के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि ट्विटर कोर्ट की तरह फैसले नहीं ले सकता।