Zoom News : Jun 11, 2021, 06:49 AM
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर कोरोना वैक्सीन के स्टॉक और तापमान को सामान्य लोगों के लिए को साझा नहीं करें। यह जानकारी संवेदनशील है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इस कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। हाल में राज्यों को केंद्र ने जो पत्र लिखा है उसमे कहा गया है कि केंद्र अब युनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से ईवीआईएन को अलग कर रहा है जिसके जरिए कोरोना की वैक्सीन के स्टॉक की जानकारी साझा की जाती थी।पत्र में केंद्र की ओर से कहा गया है कि यह देखना अच्छा था कि सभी राज्यों ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया और कोविड की वैक्सीन के स्टॉक की जानकारी को हर रोज साझा किया। लेकिन अब अपील की जाती है कि अब इन आकंड़ों को आम लोगों के साथ साझा नहीं किया जाए। इन आंकड़ों को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही साझा किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा किसी भी संस्था, मीडिया एजेंसी, ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन इसे साझा ना किया जाए। इसे बिना स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के कहीं भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।केंद्र की ओर से कहा गया है कि यह बेहद ही संवेदनशील जानकारी है जिसका इस्तेमाल टीकाकरण के कार्यक्रम को बेहतर नेके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह पत्र रीप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के सलाहकार प्रदीप हलदर ने लिखा है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी मिशन डायरेक्टर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। बता दें कि देश में कोरोना का टीका लगाने की रफ्तार में भी बढ़ोतरी की गई है और अभी तक देश में 24.27 करोड़ कोरोना की डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब हर किसी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है।