देश / लॉकडाउन हटाने की रणनीति बनाने में जुटी मोदी सरकार, ये हो सकती है प्रक्रिया

दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर केंद्र सरकार के आंकड़ों की माने तो सरकार ने लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को पहले फेज में रोकने में कामयाब रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन पूरे देश से चरणबद्ध तरीके यानी अलग-अलग फेज में हटाया जा सकता है। 

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होता है तो लोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए। इसके लिए जरूरी नीतियां बनानी होंगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा लाखों की संख्या में लोग घरों से निकल कर सड़कों पर आ जाएंगे।

इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि आप सभी अपने प्रदेशों में लॉकडाउन कैसे हटाया जाए। इस पर अपने राज्यों की स्थिति के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजें। 

सूत्रों की माने तो राज्यों द्वारा भेजीं गई रिपोर्ट्स के आधार पर और केंद्रीय मंत्रियों के डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसएसपी के फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार लॉकडाउन को हटाने की रणनीति तैयार करेगी। 

केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन को एक ही फेज में खोला जाएगा। लेकिन सभी राज्यों में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित जो इलाके हैं, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। 

देश में जहा-जहां भी लॉकडाउन हटाया जाएगा वहां धारा 144 लगाई जाएगी ताकि चार से ज्यादा व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर जमा न हो सकें। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी सभी अंतरराज्यीय परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से बंद ही रखा जाएगा। लेकिन कोई लॉकडाउन होने के कारण किसी दूसरे राज्य में फंस गया है तो उसे विशेष परिस्थिति में कारण बताने पर ही अपने राज्य जाने को मिलेगा। वह भी कोरोना टेस्ट कराने के बाद।

सभी प्रकार के प्राइवेट यातायात माध्यम बंद रखे जाएंगे। इसमें बस सर्विस, टैक्सी, ऑटो सभी शामिल हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित गाड़ियां ही चलेंगी। रेल सेवा और हवाई सेवाओं को 30 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। हालत सुधरने पर चरणबद्ध तरीके से सेवाएं शुरू होंगी। 

सभी राज्य सरकार अपने सरकारी संस्थानों और प्राइवट क्षेत्रो में काम करने वालों को रोस्टर के अनुसार काम करने का आदेश दे सकती हैं। सभी राज्य सरकारों को इस सप्ताह के अंत तक लॉकडाउन हटाने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज देंगी। वे ये भी बताएंगी कि उनकी सरकार की क्या रणनीति है।