AajTak : Dec 06, 2019, 07:33 AM
नई दिल्ली | महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिला सुरक्षा को लेकर देशभर के सभी थानों में महिला डेस्क बनाए जाएंगे। इन थानों के लिए गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना को मंजूरी देते हुए इसके लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के अनुकूल और पहुंच योग्य बनाने के लिए महिला सहायता डेस्क बनाने का फैसला लिया गया है। इससे कोई भी महिला पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायक महिला डेस्क पर कर सकेंगी। इस डेस्क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारियों को तैना किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क के अधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये हेल्प डेस्क कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी। इन सभी का इस्तेमाल महिलाओं को मदद करने में किया जाएगा। बता दें केंद्र का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में एक के बाद एक महिलाओं के साथ रेप और बर्बर तरीके से हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। पूरे देश में इन घटनाओं के कारण रोष व्याप्त है।