News18 : Sep 13, 2020, 06:52 AM
नई दिल्ली: विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा(एलएसी) पर भारत-चीन के बीच चल रहे गतिरोध (India China face off) पर संसद में चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विपक्षी नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाए जाने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि संसद का मानसून सत्र (Mansoon Session) सोमवार से शुरू हो रहा है और यह एक अक्टूबर तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष की इस मांग पर सरकार ने कहा है कि वह किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सुरक्षा के मसले पर वह इस तरह से चर्चा नहीं करेगी। ऐसे में सदन में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में तीखी तकरार देखने को मिल सकती है।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रविवार को होने वाली है। एलएसी के कई स्थानों पर भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मई महीने से ही आमने सामने है। गत 45 साल में पहली बार सोमवार को एलएसी पर गोली चली जिसका आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं।
सरकार का जवाब-ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं की जातीएक तरफ विपक्ष सीमा विवाद पर चर्चा को मुद्दा बना रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत मिलने की संभावना कम है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार कभी भी किसी बहस या चर्चा से दूर नहीं रही है, लेकिन ये राष्ट्र के विषय में संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं की जाती है।'इस बार नहीं होगा प्रश्नक14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में कोरोना की वजह से प्रश्नकाल नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर (सांसद) बिल पेश नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा सचिवालय ने हाल ही में यह नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार के इस फैसले का विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं। मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रविवार को होने वाली है। एलएसी के कई स्थानों पर भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) मई महीने से ही आमने सामने है। गत 45 साल में पहली बार सोमवार को एलएसी पर गोली चली जिसका आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं।
सरकार का जवाब-ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं की जातीएक तरफ विपक्ष सीमा विवाद पर चर्चा को मुद्दा बना रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत मिलने की संभावना कम है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार कभी भी किसी बहस या चर्चा से दूर नहीं रही है, लेकिन ये राष्ट्र के विषय में संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं की जाती है।'इस बार नहीं होगा प्रश्नक14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में कोरोना की वजह से प्रश्नकाल नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर (सांसद) बिल पेश नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा सचिवालय ने हाल ही में यह नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार के इस फैसले का विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं। मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा।