Zoom News : Nov 26, 2019, 06:00 PM
जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं समय पर पूरी हो ताकि आमजन को इनका समय पर लाभ मिले। श्री गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन देना हमारी जिम्मेदारी है तथा हमारी सरकार की यह भावना निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सेवाओं की डिलीवरी गांव-ढाणी तक पहुंचे तथा इसकी गहनता से निगरानी हो।श्री गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्त वर्ष 2019-20 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का धरातल पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए इनकी कड़ी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए। खासकर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर गहन फोकस किया जाए।
14वें वित्त आयोग के 460 करोड़ पंचायतों को हस्तांतरित
श्री गहलोत ने बैठक में कहा कि गांव और किसान हमारे प्रदेश की धुरी हैं। सहकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि आदि विभागों की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारे गांव आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इसी दिशा में हमारी पिछली सरकार के समय पंचायतीराज संस्थाओं को पांच विभागों के फंड एवं फंक्शनरीज हस्तांतरित करने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय किया गया था।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की पंचायतों को सशक्त करने की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग का 460 करोड़ रुपया पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। श्री गहलोत ने बैठक में विभिन्न बजट घोषणाओं पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए की आमजन से जुड़ी वे सभी घोषणाएं जिनसे बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूर्ण करें।
बैठक में मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, प्रमुख सचिव आयोजना श्री अभय कुमार, सचिव वित्त (बजट) श्री हेमंत गेरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
14वें वित्त आयोग के 460 करोड़ पंचायतों को हस्तांतरित
श्री गहलोत ने बैठक में कहा कि गांव और किसान हमारे प्रदेश की धुरी हैं। सहकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि आदि विभागों की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारे गांव आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इसी दिशा में हमारी पिछली सरकार के समय पंचायतीराज संस्थाओं को पांच विभागों के फंड एवं फंक्शनरीज हस्तांतरित करने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय किया गया था।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की पंचायतों को सशक्त करने की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग का 460 करोड़ रुपया पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। श्री गहलोत ने बैठक में विभिन्न बजट घोषणाओं पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए की आमजन से जुड़ी वे सभी घोषणाएं जिनसे बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूर्ण करें।
बैठक में मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, प्रमुख सचिव आयोजना श्री अभय कुमार, सचिव वित्त (बजट) श्री हेमंत गेरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।