महाराष्ट्र / कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा में पारित किया जाएगा प्रस्ताव: महाराष्ट्र के मंत्री

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे. उन्होंने कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों दल पहले भी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ थे और अभी भी हम इसके खिलाफ हैं.

नवाब मलिक ने कहा, “केंद्रीय कृषि कानूनों को महाविकास अघाड़ी के दलों का विरोध आज भी है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक सब कमेटी का गठन किया था जिसमें कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्री थे. उन्होंने अन्य राज्यों ने केंद्र को क्या सुझाव दिए हैं उसका अभ्यास करके मसौदा तैयार किया.”

इसके आगे उन्होंने कहा, “वो मसौदा महाराष्ट्र के किसान संगठनों के सामने रखा जाएगा. उनसे सुझाव लिए जाएंगे. सहमति बनाने के बाद अगर महाराष्ट्र को कोई कानून बनाना होगा तो हम आगे बढ़ेंगे. महाराष्ट्र की विधानसभा में केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को लेकर हम विरोध का प्रस्ताव रखेंगे और पारित कराएंगे.”

बता दें कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) की महाराष्ट्र इकाई ने शनिवार को राज्य सरकार से आग्रह किया कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने के मुद्दे पर वह अपना रुख स्पष्ट करे.

एआईकेएससीसी ने एक बयान में कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने किसान आंदोलन को समर्थन जताया है और अब इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गयी है, ऐसे में सरकार को राज्य विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके सख्त और स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत है. किसान संगठन की राज्य इकाई ने कहा कि ये कानून कृषि के निजीकरण की दिशा में एक कदम हैं और कंपनियों ने इस अवसर को भुनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है.