जम्मू-कश्मीर: अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद पहली बार लौटा 4G इंटरनेट

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu-Kashmir Government) ने कहा है कि रविवार रात 9 बजे से 8 सितंबर तक पोस्टपेड सेवाओं (Postpaid services) के लिए परीक्षण के आधार पर गांदरबल और उधमपुर (Ganderbal and Udhampur) में उच्च गति वाली मोबाइल डेटा सेवाओं (Mobile Data Services) को बहाल किया जाएगा। जबकि बाकी जिलों में, इंटरनेट (internet) की गति केवल 2जी (2G) तक ही सीमित रहेगी। वहीं कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Minister of State for Personnel Jitendra Singh) ने रविवार को कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) के 20 जिलों में लोक शिकायत पोर्टल (Public Grievance Portal) स्थापित करने में केंद्र शासित प्रदेश की मदद करेगा जिससे शासन संबंधी शिकायतों (complaints) का समय से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार जम्मू कश्मीर में जारी सुशासन की पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल के विस्तार के अगले चरण की योजना को लेकर टेलीफोन पर चर्चा की। इसमें कहा गया है कि चर्चा के बाद सिंह ने तत्काल प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव छत्रपति शिवाजी और अतिरिक्त सचिव वी। श्रीनिवास सहित लोक शिकायतों से निपटने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक जिला मुख्यालय में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के वास्ते और उनके दरवाजे पर सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए एक पोर्टल का विस्तार करने और स्थापित करने की एक योजना को अंतिम रूप दिया गया। इसमें कहा गया है कि इस पहल के कार्यान्वयन के लिए निर्णय किया गया है कि डीएआरपीजी जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ उसके ‘आवाज-ए-अवाम’ पोर्टल में सुधार के लिए चल रहे सहयोग को और बढ़ाएगा।

नागरिक-अनुकूल प्रभावी प्रशासन बनाने के लिए केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा सिंह ने कहा कि इस प्रयास के तहत आने वाले समय में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ काम करने के लिए डीएआरपीजी के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया जाएगा।

बयान में कहा गया है, ‘‘यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखांकित दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल प्रभावी प्रशासन बनाने के लिए केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।’’