8वें वेतन आयोग के गठन और इसके तहत होने वाले वेतन संशोधन को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी सैलरी में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में 'फिटमेंट फैक्टर' सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर या गुणांक है जिसका उपयोग नया वेतन आयोग नई बेसिक सैलरी की गणना करने के लिए करता है। 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करते समय मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की जीवनयापन लागत और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगा।
सैलरी संशोधन में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और विभिन्न भत्तों को संशोधित करने का एक अनिवार्य आधार है और यह एक ऐसा मल्टीप्लायर है जो यह तय करता है कि पुराने वेतन ढांचे से नए वेतन ढांचे में जाते समय कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और महंगाई के आंकड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके।
7वें वेतन आयोग का आधार और वर्तमान स्थिति
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। 57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। हालांकि, प्रत्येक नए वेतन आयोग की शुरुआत में महंगाई भत्ता (DA) शून्य कर दिया जाता है क्योंकि बेस इंडेक्स की फिर से गणना की जाती है। 3% दर्ज की गई थी।
सरकारी कर्मचारियों के 18 पे-लेवल का वर्गीकरण
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके पद और जिम्मेदारी के आधार पर 18 विभिन्न स्तरों (Levels) में विभाजित किया गया है। स्तर 1 से 4 तक मुख्य रूप से एंट्री-लेवल और ग्रुप D कर्मचारी आते हैं। स्तर 5 से 9 तक ग्रुप C के कर्मचारी शामिल हैं, जबकि स्तर 10 से 12 तक ग्रुप B के अधिकारियों को रखा गया है। स्तर 13 से 18 तक ग्रुप A के वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पद शामिल होते हैं। फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव इन सभी 18 स्तरों की बेसिक सैलरी पर पड़ता है।
संशोधित बेसिक सैलरी की गणना का फॉर्मूला
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की गणना के लिए एक मानक फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। संशोधित बेसिक सैलरी निकालने के लिए 'मौजूदा बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर' का सूत्र अपनाया जाता है और 00 तय किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹54,000 हो जाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी भी विशिष्ट फिटमेंट फैक्टर पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है।
विभिन्न फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर संभावित परिदृश्य
57 पर ही बरकरार रखती है, तो लेवल 1 से 4 के लिए बेसिक पे रेंज ₹46,260 से ₹65,535 के बीच हो सकती है। 00 किया जाता है, तो इसी स्तर के कर्मचारियों की सैलरी ₹54,000 से ₹76,500 तक जा सकती है। 68 के फिटमेंट फैक्टर की है, जिसके लागू होने पर लेवल 1 से 4 की बेसिक सैलरी ₹58,500 से ₹94,900 के दायरे में आ सकती है। 5% होता है, जबकि शेष हिस्सा DA, HRA और ट्रांसपोर्ट भत्ते से बनता है।