केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि 8वां वेतन आयोग एक अनोखे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अब तक कर्मचारियों के वेतन का हिसाब लगभग 2700 कैलोरी की पोषण संबंधी मान्यताओं के आधार पर किया जाता था। हालांकि, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ पक्ष ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि पिछले वेतन आयोगों द्वारा अपनाया गया डॉ. वालेस आइक्रॉयड फॉर्मूला, जो 2700 कैलोरी पर आधारित था, अब पूरी तरह से पुराना हो चुका है। उन्होंने सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अपडेटेड पोषण संबंधी नियमों को अपनाना चाहिए।
क्या है 3490 कैलोरी का नया सिस्टम?
फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA) और फैमिली यूनिट फॉर्मूले के साथ-साथ, अब एक नया 3490 कैलोरी सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। यह फॉर्मूला वेतन में बदलाव को सीधे तौर पर जरूरी खाने-पीने की चीजों जैसे दूध, सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों की कीमतों से जोड़ता है और ये सभी चीजें 3490 कैलोरी की तय मात्रा को पूरा करने के लिए अनिवार्य होती हैं। कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग से पहले ही यह गुजारिश की है कि नई न्यूनतम सैलरी तय करते समय इसी वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए। उनका मानना है कि पुराने फॉर्मूले आज के समय की जीवनशैली की लागत को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करते हैं।
ICMR के पोषण संबंधी नियम और श्रेणियां
ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) द्वारा जारी की गई ताजा आहार संबंधी गाइडलाइंस किसी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि के स्तर के आधार पर रोजाना की कैलोरी की जरूरतों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटती हैं। ये गाइडलाइंस मानती हैं कि कम शारीरिक गतिविधि वाले, मध्यम शारीरिक गतिविधि वाले और ज्यादा शारीरिक गतिविधि वाले लोगों की ऊर्जा की जरूरतें अलग-अलग होती हैं।
- कम शारीरिक गतिविधि: पुरुष 2110 kcal, महिलाएं 1660 kcal
- मध्यम शारीरिक गतिविधि: पुरुष 2710 kcal, महिलाएं 2130 kcal
- ज्यादा शारीरिक गतिविधि: पुरुष 3470 kcal, महिलाएं 2720 kcal
कर्मचारी यूनियनों ने अपनी मांग का ज्यादातर आधार ज्यादा शारीरिक गतिविधि वाले पैमाने को बनाया है। उनका तर्क है कि सरकार के कई कामों में बड़े पैमाने पर फील्डवर्क, बार-बार यात्रा, व्यस्त कार्यक्रम, काम की जगह पर तनाव और लगातार शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है और इन सभी चीजों से रोजाना की ऊर्जा की जरूरतें बढ़ जाती हैं। NC-JCM के अलावा, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने भी 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कैलोरी और भोजन-लागत की गणना का इस्तेमाल किया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा न्यूनतम वेतन, महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन की लागत को देखते हुए कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा नहीं देता है और वेतन आयोग को ICMR द्वारा सुझाए गए मानदंडों का पालन करना चाहिए।
फेडरेशन का प्रस्ताव और वित्तीय गणना
फेडरेशन की ओर से एक विस्तृत प्रस्ताव दिया गया है जिसमें गणना इस प्रकार की गई है: 6000 रुपये प्रति कंजंप्शन यूनिट को 5 फैमिली यूनिट्स से गुणा करने पर यह 30000 रुपये होता है। इसके बाद ज्ञापन में लगभग 58 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जोड़ा गया, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 47400 रुपये हो गया। स्वास्थ्य देखभाल खर्च, शिक्षा लागत और आधुनिक जीवन-शैली की जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद, फेडरेशन ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतन 55000 रुपये से 60000 रुपये के बीच होना चाहिए।
उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 11000000 से अधिक लाभार्थियों को प्रभावित करेगा, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, साथ ही उनके परिवार शामिल हैं। अब तक भारत में सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और तब से आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता रहा है। 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था, जो कर्मचारियों के भविष्य के वेतन ढांचे को निर्धारित करेगा।