बिजनेस: अमेजन की बड़ी छंटनी पर भारत सरकार सख्त, लेबर मिनिस्ट्री ने नोटिस भेज अफसर किया तलब

Indian Labour Ministry Issue Notice to Amazon: ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन को भारत में बड़ा झटका लगा है. उसकी तरफ से वैश्विक स्तर पर छंटनी शुरू करने से पहले ही भारतीय श्रम मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए कंपनी को नोटिस भेजा है. यही नहीं कंपनी के एक बड़े अधिकारी को मंत्रालय ने इस मुद्दे पर तलब भी किया है. बता दें कि अमेजन वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में छंटनी की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह छंटनी अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है. इस क्रम में भारत में भी सैकड़ों लोगों की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है. उसी को देखते हुए यह नोटिस भेजा गया है.

10 हजार कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है कंपनी

रिपोर्ट की मानें तो अमेजन ने इस हफ्ते कॉरपोरेट और आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले 10 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्लानिंग की है. ये छंटनी दुनिया भर में में कार्यरत उसके स्टाफ में से ही की जाएगी. ऐसे में इस लिस्ट में बड़ी संख्या में भारत में काम करने वालों के नाम भी आ सकते हैं. अमेजन में पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 16 लाख के आसपास है. यहां आकड़ा पूरी दुनिया का है.

कर्मचारियों ने मंत्रालय में की थी इसकी शिकायत

अब क्योंकि छंटनी का खतरा भारत में भई है तो यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने इसकी शिकायत लेबर मिनिस्ट्री में की थी. इसके बाद मंत्रालय ने अमेजन इंडिया के पब्लिक पॉलिसी मैनेजर को नोटिस भेजकर 23 नवंबर यानी आज ही तलब किया है. बेंगलुरू में उप मुख्य श्रम आयुक्त ए अंजनप्पा के साइन वाले इस नोटिस में छंटनी से जुड़े वीएसपी डॉक्युमेंट मेल की बात भी की गई है, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है.    

क्या है VSP डॉक्युमेंट जिसकी वजह से डरे हैं कर्मचारी

अमेजन ने अपने कर्मचारियों को पिछले दिनों एक मेल किया था. उसमें वीएसपी डॉक्युमेंट था. वीएसपी डॉक्युमेंट में कहा गया है, आपको सूचित किया जाता है कि अमेजन वॉल्यूएंटरी सेपरेशन प्रोग्राम (VSP) लागू कर रहा है. यह कंपनी के एईटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित कर्मचारियों के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध है. इसके तहत स्टाफ के पास नीचे दिए गए वीएसपी लाभों के बदले स्वेच्छा से नौकरी से इस्तीफा देने का मौका होगा. कंपनी ने इसे सभी कर्मचारियों को स्वीकार करने को कहा है. इसे स्वीकार करने के लिए 30 नवंबर सुबह 6:30 बजे तक का वक्त दिया गया है.