अमेरिका कनाडा सैन्य सहयोग में कटौती का गोपनीय आदेश जारी, जानें पूरी रिपोर्ट और मुख्य बातें

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अमेरिका कनाडा सैन्य सहयोग में कटौती का गोपनीय आदेश जारी, जानें पूरी रिपोर्ट और मुख्य बातें
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डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक तथा राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिका की ओर से एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया गया है। अमेरिका ने कनाडा के साथ अपने पारंपरिक सैन्य सहयोग को सीमित करने का कड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक गोपनीय आदेश जारी किया है, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों में एक नया मोड़ आ गया है। इस गोपनीय आदेश की जानकारी अमेरिकी प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से सार्वजनिक की है। हालांकि, इस गोपनीय आदेश के तहत किन-किन विशिष्ट सैन्य गतिविधियों और समझौतों पर रोक लगाई गई है, इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ पाई है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उसने इस गोपनीय आदेश के मूल दस्तावेज को खुद नहीं देखा है, बल्कि अधिकारियों से मिली गुप्त जानकारियों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है।

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया और प्राथमिकियां

इस पूरे घटनाक्रम और मीडिया में आई रिपोर्टों के सामने आने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इस रिपोर्ट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अमेरिका अब भविष्य में कनाडा के साथ केवल ऐसे चुनिंदा सैन्य समझौतों और गतिविधियों को ही प्राथमिकता देगा, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सुरक्षा को सीधा फायदा पहुंचता हो। प्रवक्ता ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि इस नए और सख्त आदेश का मुख्य उद्देश्य पूरे अमेरिकी महाद्वीप की संपूर्ण सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना तथा कनाडा को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की तरफ से तय की गई अपनी सभी रक्षात्मक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने में आवश्यक मदद प्रदान करना है। अमेरिका का मानना है कि इस तरह के रणनीतिक बदलाव से अमेरिकी हितों को सबसे पहले सुरक्षित किया जा सकेगा।

खुफिया जानकारी और नाटो सहयोग पर स्थिति स्पष्ट

सैन्य सहयोग को सीमित करने के इस नए गोपनीय आदेश के बावजूद अमेरिका ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इसका असर दोनों पड़ोसी देशों के बीच रक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अमेरिका और कनाडा के बीच जो संवेदनशील और रणनीतिक खुफिया सूचनाएं साझा की जाती हैं, वे पहले की तरह ही अबाध रूप से जारी रहेंगी। इसके साथ ही, दोनों देशों की ओर से संचालित होने वाली संयुक्त सैन्य कमान जिसे नॉरड यानी नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड कहा जाता है, उसके तहत होने वाला आपसी सहयोग भी बिना किसी रुकावट के पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा, नाटो के तहत दोनों देशों के बीच का सैन्य सहयोग भी इस आदेश से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने वाला है। नॉरड अमेरिका और कनाडा की एक बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य कमान है, जिसका मुख्य और प्राथमिक कार्य उत्तरी अमेरिका के विशाल हवाई क्षेत्र की पैनी निगरानी करना और किसी भी बाहरी हवाई हमले से इस क्षेत्र की पूरी तरह से रक्षा करना है।

राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से बढ़ा तनाव

अमेरिका और कनाडा ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे पुराने और करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं, और दोनों देशों के बीच सदियों से गहरे आर्थिक और सामरिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन, मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे बयानों, बड़बोलेपन और लिए गए विवादास्पद फैसलों से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में तनाव लगातार काफी बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई अलग-अलग अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कनाडा को अमेरिका का इक्यावनवां राज्य बनाने की बात कही है, जिसने कनाडाई राजनीतिक गलियारों में भारी नाराजगी पैदा की है। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने कनाडा से आयात होने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लाद दिए हैं और खुलेआम कनाडा के रक्षा बजट तथा उसके कम रक्षा खर्च की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की है और इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन पिछले एक साल से लैटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर चल रही ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अपने भारी-भरकम सैन्य और कूटनीतिक संसाधनों को पूरी ताकत से झोंक रहा है। इसके साथ ही, अमेरिका लगातार नाटो के दूसरे सदस्य देशों पर भी दबाव बना रहा है कि वे अपनी रक्षा जरूरतों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें।

कनाडा की प्रतिक्रिया और प्रधानमंत्री का रुख

दूसरी तरफ, अमेरिका से आए इस गोपनीय आदेश और मीडिया रिपोर्टों पर कनाडा के रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कनाडा के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह मीडिया में इस तरह से आ रही अनधिकृत और गोपनीय खबरों पर किसी भी प्रकार की अटकलें नहीं लगाएगा। कनाडाई रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता टोनी राइट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना और बेहद मजबूत रक्षा सहयोग का इतिहास रहा है। प्रवक्ता ने विश्वास जताया कि दोनों देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सुरक्षा और दुनिया भर में अपने साझा सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए भविष्य में भी इसी तरह मिलकर पूरी मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप के उस अजीबोगरीब और विवादित सुझाव को पूरी तरह से और साफ तौर पर खारिज कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कही थी। कनाडाई नेतृत्व अपनी संप्रभुता को लेकर बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाए हुए है।

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