पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो के उस हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने की वजह से अमेरिका को उसके साथ रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं। इस बयान को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने सिरे से खारिज करते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को व्यापार और निवेश पर आधारित एक मजबूत और स्वतंत्र साझेदारी के रूप में पेश करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान का यह रुख एक बार फिर वैश्विक मंच पर उसकी कूटनीतिक विवशताओं और बयानों के विरोधाभास को उजागर करता है, जहां एक तरफ वह अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग का ढिंढोरा पीटता है, वहीं दूसरी तरफ उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनकी स्थिति को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बनी रहती हैं। भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाकिस्तान की परमाणु क्षमता हमेशा से ही दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और शांति के लिए एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को हमेशा आगाह किया है कि गैर-जिम्मेदार हाथों में परमाणु हथियार होना पूरी मानवता और उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ा खतरा है, खासकर तब जब पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। परमाणु हथियारों के नाम पर अमेरिका से अपने रिश्ते बचाने और दुनिया का ध्यान भटकाने की पाकिस्तान की यह पुरानी कूटनीति अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब होने लगी है, क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व की तरफ से इस प्रकार के बयान यह स्पष्ट करते हैं कि वाशिंगटन में भी इस्लामाबाद की नीयत और उसकी परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गहरे संदेह और अविश्वास के भाव मौजूद हैं।
सिंधु जल संधि पर भारत को दी गई गीदड़भभकी
परमाणु हथियारों की चर्चा के अलावा पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ एक बार फिर पुराना और घिसापिटा राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने हिस्से के पानी को किसी भी अन्य दिशा में मोड़ने के भारतीय प्रयासों का कड़ा विरोध किया है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया है। इस्लामाबाद ने तर्क देते हुए कहा है कि वह अपने हिस्से के पानी को कहीं और मोड़ने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं देगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में यह भी कहा है कि पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना एक बेहद खतरनाक अंतरराष्ट्रीय मिसाल कायम करता है, जो भविष्य के वैश्विक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से यह गीदड़भभकी ऐसे समय में आई है जब भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, जल प्रबंधन और कूटनीतिक रणनीतियों के तहत सिंधु जल संधि को लेकर अपनी नीतियों में स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। भारत के लिए सिंधु जल संधि और जल संसाधनों का प्रबंधन केवल आर्थिक या कृषि संबंधी विषय नहीं है, बल्कि यह देश की रणनीतिक और कानूनी संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है, जिस पर देशहित सर्वोपरि रखा गया है।
भारत का सख्त रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा
भारत ने सीमा पार आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों में लगातार और बेहद सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार के सामान्य संबंधों की उम्मीद करना बेमानी है। इसी प्रकार, सिंधु जल को लेकर भी भारत का रवैया बेहद स्पष्ट, अडिग और मजबूत रहा है। भारत के नीति निर्धारकों ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और भारत के लिए यह मुद्दा केवल एक अंतरराष्ट्रीय संधि का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभु अधिकारों और देशवासियों के हितों से गहराई से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान द्वारा पानी को लेकर दी जा रही धमकियों और अंतरराष्ट्रीय नियमों की दुहाई देने से भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होने वाले हैं और भारत सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने जल संसाधनों के संप्रभु अधिकारों का उपयोग देश के विकास और सुरक्षा के अनुरूप करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और पाकिस्तान के ऐसे दबाव तथा खोखले बयानों से भारत अपनी नीतियों में कोई बदलाव करने वाला नहीं है।