केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा, सीमा की देखरेख और विकास को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति और समग्र विकास कार्यों पर गहन विचार-विमर्श किया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के अनुसार, इस उच्चस्तरीय बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्य के उपमुख्यमंत्री, कई वरिष्ठ मंत्री तथा केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।
सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा
इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राज्य की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर और जरूरी मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने, अपराधियों को समय पर और सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज करने, नशे के अवैध कारोबार पर पूर्ण रोक लगाने, साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने, पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा शामिल रही।
शांति और सुरक्षा के लिए तीन प्रमुख बातों पर विशेष जोर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से तीन विशेष बातों पर सबसे अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, खुफिया और जासूसी नेटवर्क को जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत करने तथा संवेदनशील इलाकों पर लगातार पैनी नजर रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।
चीन सीमा से लगे इलाकों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का जायजा
अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगने वाली करीब 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की अत्यधिक संवेदनशीलता को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था और चल रहे जरूरी निर्माण कार्यों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सीमा से सटे दूर-दराज के इलाकों में सड़कों के नेटवर्क, सुरक्षा चौकियों, हेलीपैड और मोबाइल तथा इंटरनेट जैसी आधुनिक संचार सुविधाओं को तेजी से बढ़ाने पर खास जोर दिया। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर और स्थायी मौके उपलब्ध कराने के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को पूरी ईमानदारी और सही तरीके से धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए गए।
नए आपराधिक कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार
गृह मंत्री शाह ने देश भर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों को जमीन पर सही तरीके से लागू करने की वकालत की। उन्होंने मामलों की जांच समय सीमा के भीतर पूरी करने, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की प्रणाली को बेहतर बनाने, ई-साक्ष्य और ‘ई-समंस’ डिजिटल सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने तथा पुलिस और सरकारी वकीलों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही, अदालतों में लंबित पुराने और रुके हुए मामलों का तेजी से निपटारा करने तथा पुलिस जांच के पुराने तरीकों में सुधार करने की जरूरत पर भी बल दिया गया।
नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियानों और नशा मुक्ति केंद्रों की समीक्षा
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और इनकी अवैध खेती को पूरी तरह रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन डॉन’ और ‘मिशन सुरक्षा’ के तहत अब तक की गई कार्रवाइयों की प्रगति का जायजा लिया और मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2029 तक एक ‘नशा मुक्त भारत’ बनाने के महान लक्ष्य को एक बार फिर दोहराते हुए शाह ने अवैध नशीली फसलों को पूरी तरह नष्ट करने, नशा तस्करों के विशाल नेटवर्क पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, आम नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं को और अधिक उन्नत बनाने के कड़े निर्देश दिए।