मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन परिवार का मुंबई स्थित आवास जलसा एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में आ गया है। उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने इस ऐतिहासिक संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर सक्षम अधिकारियों के सामने एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत के बाद सहकारी संस्था के डिप्टी रजिस्ट्रार ने मामले की सुनवाई आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है और सभी संबंधित पक्षों से उनके जवाब मांगे गए हैं और रमोला बच्चन ने साल 1993 के उस कथित गिफ्ट डीड को सीधी चुनौती दी है, जिसके माध्यम से जलसा का स्वामित्व दिग्गज अभिनेता की पत्नी जया बच्चन के नाम ट्रांसफर हुआ बताया जाता है। उनका यह साफ दावा है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की न तो कोई जानकारी थी और न ही इस संबंध में उनसे किसी भी प्रकार की सहमति ली गई थी।
इस पूरे प्रकरण की असल सच्चाई क्या है और लंबी सुनवाई के बाद अंततः क्या परिणाम सामने आएंगे, यह तो आने वाले समय में संबंधित अधिकारी और अदालतें ही तय करेंगी। लेकिन इस हाई-प्रोफाइल मामले ने कई बुनियादी कानूनी सवालों को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिनपर विचार करना बेहद जरूरी हो गया है। मसलन, गिफ्ट डीड या उपहार विलेख वास्तव में क्या होता है और क्या यह दस्तावेज कानूनी रूप से सही तरीके से तैयार किया गया था? क्या संपत्ति देने वाले व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से उस पर हस्ताक्षर किए थे? क्या संपत्ति पाने वाले ने उस उपहार को स्वीकार किया था? क्या उस गिफ्ट डीड पर कानून के मुताबिक जरूरी गवाह मौजूद थे? और क्या बाद में स्टांप ड्यूटी भरने या उसका रजिस्ट्रेशन कराने से पुराने दस्तावेजों की तमाम कमियां पूरी तरह दूर हो सकती हैं? आइए, इसी बहाने इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील अश्वनी कुमार दुबे के अनुसार, गिफ्ट या उपहार एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी मौजूदा अचल या चल संपत्ति बिना किसी नकदी या दूसरे प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर देता है। संपत्ति देने वाले व्यक्ति को दाता और उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता कहा जाता है। इसे केवल कागजों पर उपहार देने का इरादा लिख देने भर से पूरा नहीं माना जा सकता है। यह उपहार पूरी तरह से स्वेच्छा से होना चाहिए। प्राप्तकर्ता के लिए यह भी जरूरी है कि वह उस उपहार को स्वीकार करे। अचल संपत्ति के मामले में यह स्वीकृति देने वाले दाता के जीवित रहते हुए ही होनी चाहिए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 और धारा 123 उपहार के इन सभी मूल नियमों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। किसी भी अचल संपत्ति का उपहार हमेशा एक पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज पर दाता के अपने हस्ताक्षर और कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों का सत्यापन होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। इसके बाद संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड बदलवाने के लिए नामांतरण या म्यूटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, हालांकि म्यूटेशन का रिकॉर्ड अपने आप में मालिकाना हक का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं होता है।
किसी भी गिफ्ट डीड की कानूनी वैधता केवल उसके शीर्षक या फिर कागज के टुकड़ों पर निर्भर नहीं करती है। एडवोकेट अश्वनी कुमार दुबे का यह कहना है कि ऐसे मामलों में यह गहराई से देखा जाता है कि क्या संपत्ति देने वाला वास्तव में उस संपत्ति का असली मालिक था या नहीं। इसके अलावा यह भी परखा जाता है कि संपत्ति को साफ तौर पर पहचाना गया है या नहीं, गिफ्ट देने वाले ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वह उपहार दिया था या नहीं, प्राप्तकर्ता ने उसे स्वीकार किया था या नहीं, और अचल संपत्ति के लिए दस्तावेज पंजीकृत है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस पर कानून के अनुसार जरूरी हस्ताक्षर और गवाह हैं या नहीं और यदि किसी भी दस्तावेज के हस्ताक्षर, आपसी सहमति या उसके निष्पादन पर किसी भी तरह का विवाद पैदा होता है, तो संबंधित रिकॉर्ड और उस समय की परिस्थितियों की सूक्ष्म जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। जालसाजी, धोखा, किसी प्रकार के दबाव या फिर अनुचित प्रभाव के गंभीर आरोपों पर केवल एक शिकायत दर्ज करा देने से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इन सभी आरोपों को ठोस प्रमाण और उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही परखा जाता है। किसी भी दस्तावेज को कानूनी रूप से चुनौती देने की समय-सीमा और उसका सही मंच भी पूरी तरह से मामले के तथ्यों पर ही निर्भर करता है।
अचल संपत्ति के मामलों में सादे कागज पर लिखा हुआ और अपंजीकृत गिफ्ट डीड सामान्य रूप से स्वामित्व हस्तांतरित करने की कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे का यह स्पष्ट कहना है कि कानून हमेशा एक पंजीकृत दस्तावेज और कम से कम दो गवाहों की अनिवार्य बात करता है और इसके साथ ही, संबंधित राज्य के कानून के अनुसार उस दस्तावेज पर लागू होने वाली स्टांप ड्यूटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यह कह देना भी जल्दबाजी होगी कि हर सादे कागज पर बना दस्तावेज हर उद्देश्य से अपने आप में शून्य ही होता है। दस्तावेज को किस रूप में तैयार किया गया था, क्या बाद में उसे किसी कानूनी प्रक्रिया या अदालत में पेश किया गया था, और उस पर सक्षम अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की थी, ये सभी अलग-अलग और महत्वपूर्ण सवाल हैं।
जलसा विवाद से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया है कि संबंधित दस्तावेज साल 1993 का था और उसका रजिस्ट्रेशन साल 2006 में हुआ था। इससे यह कोई सामान्य नियम नहीं बन जाता है कि दुनिया के हर गिफ्ट डीड को 13 साल बाद भी कानूनी रूप से पंजीकृत कराया जा सकता है। भारत के रजिस्ट्रेशन अधिनियम में किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है और केवल कुछ अत्यंत सीमित परिस्थितियों में ही देर से पेश करने के विशेष नियम होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के बाद उसे एक तयशुदा अवधि के भीतर ही अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना होता है। इसलिए इतने लंबे अंतराल के बाद हुई इस पूरी कार्रवाई का कानूनी आधार, दस्तावेज की प्रकृति और उस पर लागू होने वाले आदेशों की गहन जांच करना बेहद जरूरी होगा।
यदि किसी रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने किसी दस्तावेज को अपने यहाँ दर्ज कर लिया हो, तो भी यह बात अपने आप में यह साबित नहीं करती है कि उस पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह से असली थे या फिर मूल लेन-देन पूरी तरह से वैध था और केवल यह बात होने मात्र से कि दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन बहुत देर से हुआ है, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए संबंधित मूल दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन की फाइल और उस समय विशेष पर लागू होने वाले सभी नियमों को देखना अनिवार्य हो जाता है।
महाराष्ट्र सरकार की स्टांप ड्यूटी अभय योजना पुराने दस्तावेजों पर बकाया स्टांप ड्यूटी और उस पर लगने वाले जुर्माने से राहत देने की एक विशेष योजना के रूप में बताई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र दस्तावेजों के लिए कम दर पर शुल्क भरकर बकाया राशि को नियमित करना था। मगर किसी भी दस्तावेज की स्टांप ड्यूटी जमा करना और उस दस्तावेज की असलियत को पूरी तरह से साबित करना ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। इस योजना के तहत यदि किसी दस्तावेज की स्टांप ड्यूटी नियमित भी हो जाती है, तो इससे यह अपने आप में प्रमाणित नहीं हो जाता है कि उस दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर बिल्कुल असली थे, दाता ने अपनी मर्जी से पूरी सहमति दी थी, उपहार को विधिवत स्वीकार किया गया था, या फिर कानून की सभी औपचारिकताएं पूरी तरह से पूरी की गई थीं।
अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि सहकारी संस्था के डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी संबंधित पक्षों से उनके जवाब मांगे जा चुके हैं। इस मामले में अधिकारियों को मूल गिफ्ट डीड, रजिस्ट्रेशन का पूरा रिकॉर्ड, स्टांप ड्यूटी के भुगतान के कागज, अभय योजना के आदेश, हस्ताक्षरों के कानूनी नमूने, सोसाइटी के शेयर रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड जैसे तमाम अहम दस्तावेज देखने पड़ सकते हैं और सोसाइटी के आधिकारिक रिकॉर्ड और सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड में नामों का अलग-अलग होना भी इस पूरी जांच का एक अहम हिस्सा हो सकता है। इसके बाद सक्षम अधिकारी अपने कानूनी अधिकार-क्षेत्र के भीतर अपने आदेश दे सकते हैं और यदि इसके बाद भी हस्ताक्षर या संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई गंभीर विवाद बना रहता है, तो सभी पक्षों को किसी सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। अदालत ही यह तय कर सकती है कि वह गिफ्ट डीड कानून की नजर में मान्य है या नहीं और सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए।