Business News: बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को देगी 766 करोड़ का मुआवजा- रतन टाटा की बड़ी जीत

Business News: रतन टाटा की टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल के सिंगूर जमीन विवाद में बड़ी जीत हासिल हुई है. हालांकि, इस जीत से वेस्ट बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को तगड़ा झटका भी है. दरअसल, सिंगूर विवाद में जीत के बाद अब बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी. सिंगूर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नुकसान की भरपाई के लिए बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी. मुआवजा देने का निर्देश पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दिया गया है. आइए आपको समझाते हैं क्या है पूरा सिंगूर मामला…

2008 का है मामला

साल 2008 में टाटा मोटर्स को जमीन विवाद होने से अक्टूबर में अपने म्युफैचरिंग प्लांट को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से गुजरात के साणंद में ट्रांसफर करना पड़ा था. हालांकि, उस समय तक टाटा मोटर्स सिंगूर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर चुकी थी. जमीन विवाद होने के चलते टाटा मोटर्स को यहां से अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा था. बता दें, गुजरात के सिंगूर प्लांट में टाटा की छोटी कार नैनो का प्रोडक्शन होना था.

टाटा मोटर्स ने दी जानकारी

टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को बताया कि तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 परसेंट एनुअल इंटरेस्ट के साथ वसूलने की हकदार है. ब्याज का कैलकुलेशन एक सितंबर, 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक हुआ है.

टाटा मोटर्स ने सिंगूर प्लांट बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए WBIDC से मुआवजा मांगा था. इसमें इन्वेस्टमेंट पर हुई नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था.