भारत में एआई स्टार्टअप फंडिंग का सच, सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को मिल रहा पैसा

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और एआई स्टार्टअप्स ने 2026 के पहले 9 महीनों में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। फंडिंग में इस तेजी के बीच एक बड़ी असमानता सामने आई है क्योंकि निवेश का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा कंपनियों को मिल रहा है और एआई बेस्ड ज्यादातर स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो रहा है। भारत में एआई को लेकर निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और दुनियाभर में एआई तकनीक की मांग बढ़ने के साथ भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी बड़े निवेश आने लगे हैं। हालांकि, इस निवेश का फायदा सभी कंपनियों को समान रूप से नहीं मिल रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रैक्सन के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने कुल 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह रकम 67 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। यानी निवेश की रकम में तेज बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निवेश पाने वाली कंपनियों की संख्या और फंडिंग राउंड घट गए हैं, जिससे साफ है कि निवेशक अब बड़ी रकम कुछ चुनिंदा कंपनियों पर लगा रहे हैं।

एआई स्टार्टअप्स की फंडिंग बढ़ी, लेकिन कंपनियों की संख्या घटी

एआई स्टार्टअप्स की फंडिंग में बढ़ोतरी के बावजूद निवेश का दायरा सीमित हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 में एआई स्टार्टअप्स ने 1 अरब 60 करोड़ डॉलर जुटाए, जबकि 2025 की समान अवधि में यह रकम 67 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। इस दौरान फंडिंग राउंड की संख्या 142 से घटकर 81 रह गई और निवेश हासिल करने वाली कंपनियों की संख्या 126 से घटकर 70 रह गई। इससे पता चलता है कि फंडिंग राउंड में करीब 43 प्रतिशत और निवेश पाने वाली कंपनियों की संख्या में 44 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के एआई सेक्टर में निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन पैसा ज्यादा कंपनियों तक पहुंचने के बजाय कुछ बड़े स्टार्टअप्स के पास केंद्रित हो रहा है।

चार बड़े सौदों ने जुटाई कुल फंडिंग की 72 प्रतिशत रकम

इस साल एआई सेक्टर में हुए चार बड़े फंडिंग सौदों ने कुल निवेश का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया। इनमें नेसा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 60 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई, सर्वम जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म ने 25 करोड़ 50 लाख डॉलर का फंडिंग राउंड पूरा किया, योट्टा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 15 करोड़ डॉलर जुटाए और इमर्जेंट एआई आधारित ऐप बनाने वाले प्लेटफॉर्म ने 13 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल की। इन चारों कंपनियों के बड़े निवेश ने भारतीय एआई स्टार्टअप सेक्टर की कुल फंडिंग को काफी ऊपर पहुंचाया है। ट्रैक्सन की को-फाउंडर नेहा सिंह ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि एआई में निवेश की रकम बढ़ी है, लेकिन सौदों की संख्या बढ़ने के बजाय कम हुई है और इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश से आया है।

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेशकों का सबसे ज्यादा भरोसा

इस समय निवेशकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, जिसमें डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग क्षमता, एआई क्लाउड और बड़े एआई मॉडल तैयार करने के लिए जरूरी तकनीक शामिल है। ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार, 2026 के पहले नौ महीनों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई, जो भारत के कुल एआई निवेश का लगभग 75 प्रतिशत है। एक साल पहले इसी अवधि में इस क्षेत्र को सिर्फ 14 करोड़ 50 लाख डॉलर का निवेश मिला था, यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करीब 8 दशमलव 3 गुना बढ़ गया। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने की प्रमुख वजह एआई मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत है। बड़ी कंपनियों को अपने एआई सिस्टम के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सर्वर, नेटवर्किंग, बिजली और कूलिंग जैसी सुविधाओं की जरूरत होती है, इसलिए निवेशक उन कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को तैयार कर सकती हैं।

एआई एप्लिकेशन बनाने वाले स्टार्टअप्स की मुश्किल बढ़ी

जहां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बड़े निवेश मिल रहे हैं, वहीं एआई एप्लिकेशन बनाने वाले स्टार्टअप्स के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। ये कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, एनर्जी, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों के लिए सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्रोडक्ट बनाती हैं और ट्रैक्सन के मुताबिक, भारतीय एआई एप्लिकेशन स्टार्टअप्स ने 2026 के पहले नौ महीनों में 39 करोड़ डॉलर जुटाए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकम 53 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। इस तरह एप्लिकेशन स्टार्टअप्स की फंडिंग में करीब 27 प्रतिशत की गिरावट आई। इस क्षेत्र में भी एक बड़ा अंतर देखने को मिला है, जहां वर्टिकल एआई यानी किसी खास इंडस्ट्री के लिए एआई बनाने वाले स्टार्टअप्स की फंडिंग 87 प्रतिशत घटकर 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रह गई और कंज्यूमर एआई एप्लिकेशन को सिर्फ 10 लाख डॉलर की फंडिंग मिली। हालांकि, एंटरप्राइज एआई एप्लिकेशन को 34 करोड़ 8 लाख डॉलर का निवेश मिला, जो पिछले साल से 70 प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन इसमें भी इमर्जेंट और डिस्क्रिप्टर फ्रीहैंड जैसे दो स्टार्टअप्स ने कुल फंडिंग का करीब 79 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया।

निवेशकों को अब सिर्फ एआई का नाम नहीं, कमाई का मॉडल चाहिए

एआई स्टार्टअप्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब केवल फंडिंग जुटाना नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट के लिए वास्तविक ग्राहक और कमाई का मॉडल तैयार करना है। निवेशक अब स्टार्टअप्स से कुछ सीधे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आपका एआई प्रोडक्ट किस समस्या का समाधान करता है, इसके लिए पैसे कौन देगा, ग्राहक इसे नियमित रूप से क्यों इस्तेमाल करेगा, नया एआई मॉडल आने पर भी आपका प्रोडक्ट कितना उपयोगी रहेगा और क्या कंपनी के पास अपना डेटा और अलग तकनीकी क्षमता है। इन्फ्लेक्सर वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर वेंकट वल्लभनेनी ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कंपनियां एआई प्रोडक्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने में दिलचस्पी दिखाती हैं, लेकिन वास्तविक खरीद ऑर्डर देने में काफी समय लगाती हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स कई महीनों तक कंपनियों के साथ परीक्षण करते रहते हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक सौदा नहीं मिल पाता और यही वजह है कि निवेशक अब उन स्टार्टअप्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जिनके पास स्पष्ट बिजनेस मॉडल और भुगतान करने वाले ग्राहक हैं।

भारत के लिए कहां है एआई में सबसे बड़ा अवसर?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को केवल बड़े एआई मॉडल बनाने की दौड़ में अमेरिका और चीन से मुकाबला करने के बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां देश की औद्योगिक विशेषज्ञता मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एनर्जी, फार्मा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल बड़े कारोबारी अवसर पैदा कर सकता है। कैपिटल-ए के संस्थापक और लीड इन्वेस्टर अंकित केडिया के मुताबिक, एआई की वास्तविक कारोबारी उपयोगिता तब सामने आएगी जब यह कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाएगा, संचालन की लागत घटाएगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगा। यानी सिर्फ एआई आधारित प्रोडक्ट बनाना पर्याप्त नहीं होगा और कंपनियों को यह भी साबित करना होगा कि उनका प्रोडक्ट कारोबार को वास्तविक फायदा पहुंचा रहा है।