देश: इन 13 राज्यों में 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना लागू करने को लेकर हुआ बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार से फिर बड़ा ऐलान किया है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना को मोदी सरकार (Modi Government) की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। पासवान ने कहा कि एक अगस्त 2020 तक देश के तीन और राज्य उत्तराखंड, नगालैंड और मणिपुर इस योजना से जुड़ जाएंगे। बीते एक जून को भी ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना से जोड़ा गया। पासवान ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक देश के बांकी बचे 13 राज्यों को भी इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का पहले ही मन बना चुकी है।

देश के 20 राज्यों में इस समय यह योजना है लागू

बता दें कि इस समय देश में तकरबीन 20 राज्य हैं, जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव में यह योजना शुरू हो चुकी है। 1 अगस्त, 2020 तक उत्तराखण्ड, नागालैंड और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे।

1 अगस्त से 3 और राज्य हो जाएंगे शामिल

देश में 1 अगस्त से 23 राज्यों में यह योजना लागू हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू करने में मार्च 2021 तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इन राज्यों में योजना लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। लद्दाख, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेधालय, आसाम, पुड्डचेरी और चंडीगढ़ में भी यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू कर दिया जाएगा।

कैसे मिलता है लाभ

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जिस तरह से आप अगर अपना मोबाइल नंबर को बरकरार रखते हुए दूसरे टेलीकॉम कंपनी की सेवा लेते हैं। इसी तरह आप राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत देश में कहीं रहेंगे अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक राशनकार्ड पर पांच मेंबर हैं और पांचों अलग-अलग राज्यों में रह रहें तो भी वह अपने हिस्से का राशन इन राज्यों से उठा सकते हैं।

पिछले ही साल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत के देश के लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को कहीं भी राशन उपलब्ध करने की सुविधा शुरू की थी। लॉकडाउन के दौरान भी इस योजना के जरिए लगभग 12 करोड़ प्रवासी मजदूरों को तीन महीने तक फ्री में राशन उपलब्ध करवाई जा रही है। ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ केंद्र सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसे मोदी के दूसरे कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि कही जा रही है।