वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से देश के हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों और आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो इस बार का बजट मिडिल क्लास, किसानों और रेल यात्रियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है और सरकार का मुख्य फोकस खपत बढ़ाने और आम आदमी की जेब में अधिक पैसा छोड़ने पर है।
इनकम टैक्स में बड़ी राहत: 13 लाख तक की कमाई होगी टैक्स फ्री
उद्योग संगठन कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए लोगों की 'पर्चेजिंग पावर' यानी खरीदारी की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है और जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, तो वे बाजार में खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी को गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य भी पुरानी टैक्स रिजीम से लोगों को नई रिजीम की ओर शिफ्ट करना है, इसलिए नई रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
बजट 2026 में नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर इनकम टैक्स को लेकर आ सकती है। नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 75। हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सैलरीड क्लास के लिए 13 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी। वर्तमान में यह सीमा 12. 75 लाख रुपए है।
किसान सम्मान निधि: 6000 की जगह मिलेंगे 9000 रुपए
देश के अन्नदाताओं के लिए भी इस बजट में बड़ी घोषणा संभव है। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की सालाना राशि को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 9 हजार रुपए किया जा सकता है। पिछले 3 सालों से इस राशि को बढ़ाने की मांग उठ रही है। दिसंबर 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने भी इसे दोगुना करने की सिफारिश की थी।
महंगाई के कारण खेती की लागत बढ़ी है, जिसे देखते हुए किसान संगठनों का तर्क है कि 2019 में तय की गई 6 हजार की राशि अब पर्याप्त नहीं है। बिहार सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त 3 हजार रुपए देने के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू कर सकती है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 95 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा, लेकिन 11 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
रेलवे का कायाकल्प: 300 नई ट्रेनों का ऐलान
भारतीय रेलवे में वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह समाप्त करना है और इसके लिए न केवल नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, बल्कि ट्रैक के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी भारी निवेश किया जाएगा। पिछले बजट में रेलवे को 2. 65 लाख करोड़ रुपए मिले थे, इस बार यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
पीएम सूर्य घर योजना: सोलर पैनल पर भारी सब्सिडी
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी बढ़ा सकती है। 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30 हजार प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाने पर अब 60 हजार की जगह 80 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी और इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिलेगा।
आयुष्मान भारत: 60 साल के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में यह सीमा 70 साल है। इसके अलावा, 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से कवर हो सके और भारत में 60 साल से अधिक उम्र के 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे में यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए जीवनदान साबित होगा।