बिजनेस: केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में करेगी 5-6 कंपनियों का निजीकरणः 'दीपम' सचिव

नई दिल्ली: सरकार कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. सरकार बीपीसीएल, बीईएमल और शिपिंग कॉरपोरेशन समेत छह सीपीएसई (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अगले साल जनवरी 2022 तक बोली मंगाएगी. डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडेय के मुताबिक एयर इंडिया के विनिवेश के अनुभव से अन्य कंपनियों में विनिवेश में तेजी आएगी.

दीपम सचिव ने एलआईसी के आईपीओ को लेकर बताया कि अगले साल 2022 की पहली तिमाही में आ सकता है. इसे लेकर आसार लगाए जा रहे हैं कि यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. सरकार भी LIC IPO को लेकर अधिक मेहनत कर रही है क्योंकि इस वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश लक्ष्य पूरा करने का पूरा दारोमदार इसी पर टिका है.

2022 की पहली तिमाही में आ सकता है LIC IPO

सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट 2021 में बोलते हुए दीपम सचिव ने कहा कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ अगले साल की पहली तिमाही जनवरी-मार्च 2022 में आ सकता है. पांडेय के मुताबिक एलआईसी के आईपीओ पर बहुत मेहनत की जा रही है क्योंकि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी. केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये विनिवेश के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा है और अब तक सरकार 9330 करोड़ रुपये ही जुटा सकी है.

19 साल में पहली बार 5-6 कंपनियां होंगी प्राइवेट

दीपम सचिव पांडेय इन कंपनियों के लिए निजी कंपनियों से भी बोली मंगाया है. इसके तहत मैनजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा. पांडेय के मुताबिक 19 साल में यह पहली बार है जब किसी साल में 5-6 कंपनी प्राइवेट हो सकती है. बीईएमएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के लिए दिसंबर 2021-जनवरी 2022 तक फाइनेंशियल बिड हासिल हो सकते हैं.