Kolkata Rape-Murder Case: 'केंद्र ने कड़े कानून बनाए, आपकी जानकारी गलत', ममता के पत्र पर केंद्र का जवाब
Kolkata Rape-Murder Case - 'केंद्र ने कड़े कानून बनाए, आपकी जानकारी गलत', ममता के पत्र पर केंद्र का जवाब
Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले ने बीजेपी और टीएमसी के बीच तीखी राजनीति को जन्म दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में केंद्रीय कानूनों को और कड़ा करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा। ममता ने बलात्कार और हत्या के मामलों में समयबद्ध निपटान और कठोर सजा की जरूरत पर जोर दिया।इसके जवाब में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता के पत्र को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि राज्य में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों के बावजूद, अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (FTSC) नहीं चलाए गए हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर FTSC को चालू करने में देरी कर रही है।केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पर्याप्त हैं और राज्य सरकार को केंद्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। ममता बनर्जी ने पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपराधों के त्वरित निपटान की मांग की थी।बंगाल में 48,600 बलात्कार के मामले लंबितकेंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिख कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) विशेष रूप से बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए बना है। पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों के लंबित होने के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSC चालू नहीं किए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष POCSO न्यायालय या बलात्कार और POCSO दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त FTSC हो सकते हैं।'तथ्यात्मक रूप से गलत है जानकारीइसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसा कि देखा जा सकता है, इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि यह राज्य द्वारा फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (FTSC) को चालू करने में देरी को छिपाने की दिशा में उठाया गया कदम है।सरकार ने बनाए कड़े कानूनकेंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यापक और काफी कड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'यदि राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों का ठीक वैसे ही पालन करती है, तो इससे निश्चित रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अपराधों को कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे।ममता ने 2 बार पीएम मोदी को लिखा पत्रबता दें कि ममता बनर्जी ने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पर देशव्यापी आक्रोश के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। उन्होंने बलात्कार और हत्या के मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी।