Uttar Pradesh: सीएम योगी ने PWD अधिकारियों की बढ़ाई शक्तियां, 30 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव, प्रोजेक्ट में आएगी तेजी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने विभाग में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, जिसमें PWD अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में पांच गुना वृद्धि और इंजीनियरों के सेवा संरचना में व्यापक संशोधन शामिल हैं और यह बदलाव लगभग 30 साल बाद किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है।

वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी का कारण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले तीन दशकों में निर्माण लागत में पांच गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार, 1995 से 2025 तक लागत 5. 52 गुना बढ़ी है और पुरानी वित्तीय सीमाओं के कारण निर्णय लेने में देरी होती थी, इसलिए अब अधिकारों को बढ़ाना आवश्यक था। इस कदम से निविदा, अनुबंध और कार्य शुरू करने की प्रक्रिया। में तेजी आएगी, साथ ही वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नई व्यवस्था के तहत, मुख्य अभियंता को अब 10 करोड़ रुपये तक के कार्य की स्वीकृति का अधिकार होगा, जो पहले 2 करोड़ रुपये था और अधीक्षण अभियंता के अधिकार 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गए हैं। अधिशासी अभियंता को 40 लाख से 2 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति मिलेगी, जबकि सहायक अभियंता के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं ताकि छोटे कार्यों और टेंडर में त्वरित निर्णय लिए जा सकें। विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए भी अधिकार कम से कम दो गुना बढ़ाए गए हैं, जिससे उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता कम होगी और अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी।

प्रमोशन प्रक्रिया और सेवा संरचना में बदलाव

सीएम योगी ने प्रमोशन प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्य अभियंता (लेवल-1) पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार अधिशासी अभियंता से मुख्य अभियंता (लेवल-1) तक के वेतनमान और पे लेवल तय किए गए हैं। चयन समिति की संरचना को भी अपडेट किया गया है ताकि पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो और मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि PWD राज्य की विकास परियोजनाओं का एक प्रमुख विभाग है और इन संशोधनों से विभागीय अभियंताओं की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना मजबूत होगी। यह बदलाव परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्रशासन को मजबूत बनाने में मदद करेगा।