Delhi Pollution: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS-6 से कम वाहनों की एंट्री पर रोक

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीले स्मॉग की गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि गुरुवार, 18 दिसंबर से, जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह कदम राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गाड़ी में ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए, पेट्रोल पंपों पर वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सरकार का यह फैसला दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि बिना वैध PUCC वाले वाहन अक्सर अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी सख्ती बरती है। गुरुवार, 18 दिसंबर से, BS-6 उत्सर्जन मानकों से कम वाले किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। चाहे वह निजी वाहन ही क्यों न हो, यदि वह BS-6 से। कम श्रेणी का पाया जाता है, तो उसे सील कर दिया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से उन वाहनों पर लागू होगा जो दिल्ली के। बाहर से आते हैं और राजधानी की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के तहत, दिल्ली सरकार ने निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भी सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। यदि दिल्ली के अंदर कोई भी ट्रक निर्माण का सामान लाता हुआ पाया जाता है, तो उस ट्रक को सील कर दिया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल और अन्य प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो अक्सर वायु गुणवत्ता को और खराब करते हैं। वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच के लिए कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखी जा सके।

पर्यावरण मंत्री का बयान और सरकार के प्रयास

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति 'फेयर। स्टेज' पर है और यह पिछले 10 सालों से इसी स्टेज पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल AQI 380 था, जबकि इस साल यह 363 है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। उन्होंने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए लगातार प्रयासों पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ों को 15 मीटर कम करने में सफल रही है और 202 एकड़ में से 45 एकड़ को साफ कर चुकी है।

औद्योगिक प्रदूषण और अन्य पहलें

मनजिंदर सिंह ने बताया कि दिल्ली के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों में जो गैर-अनुरूप इकाइयां थीं, उन्हें सरकार ने अपने दायरे में ले लिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 2,000 से अधिक नोटिस जारी। किए हैं, जिनकी कुल राशि 9 करोड़ रुपये से अधिक है। बायोगैस को कम करने के लिए अब तक 10,000 हीटर दिए गए हैं और डीजल। जनरेटर पर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3,200 जनरेटर पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के अंदर औसत AQI कम हुआ है और पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल नवंबर में AQI में 20 पॉइंट की कमी आई है। सरकार ने 5,300 में से 3,427 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बसें भी लाई हैं और। एक वैज्ञानिक टीम का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 12 दिसंबर को हुई थी।

विपक्षी दलों पर आरोप और AAP का प्रदर्शन

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 'दिल्ली से भगोड़े' अभी फिल्म देख रहे हैं और प्रदूषण उन्हीं की दी हुई बीमारी है, और वही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पिछले साल तक कुछ भी काम न करने का आरोप लगाया। इस बीच, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता सचिवालय की सड़कों पर उतरे, जहां सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे थाली बजाकर दिल्ली सरकार को जगाने आए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में किसी भी बाहरी राज्य की BS-6 से। कम की गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी और उल्लंघन करने पर उन्हें सील कर दिया जाएगा।