वित्त: वित्त वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 5% बढ़कर हुआ ₹9.45 लाख करोड़: सरकार

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2020-21 में देश का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रमुख पीसी मोदी ने कहा कि यह बजट में संशोधित अनुमान से पांच फीसदी अधिक है। मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में पर्याप्त रिफंड जारी करने के बावजूद संशोधित अनुमानों से अधिक कर संग्रह किया है। वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 4.57 लाख करोड़ रुपये था, जबकि शुद्ध व्यक्तिगत आयकर 4.71 लाख करोड़ रुपये रहा। इसके अलावा 16,927 करोड़ रुपये प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से मिले। 

2020-21 के लिए इतना तय किया था लक्ष्य

आम बजट के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के रूप में 9.05 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था। इस तरह कर संग्रह संशोधित अनुमानों से पांच फीसदी अधिक रहा, लेकिन 2019-20 में तय किए गए लक्ष्य से 10 फीसदी कम रहा। मोदी ने कहा कि विभाग ने कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने और बेहतर करदाता सेवाएं मुहैया कराने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसका असर पिछले वित्त वर्ष के कर संग्रह में दिखाई दिया।

चालू वित्त वर्ष के लिए इतना है लक्ष्य

हाल ही में कर विभाग ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष के लिए तय 11.7 लाख करोड़ रुपये के संशोधित प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। पीसी मोदी ने कहा कि विभाग आंकड़ों पर गौर कर रहा है और राजस्व बढ़ाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग इस संदर्भ में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। मोदी ने उद्योग मंडल सीआईआई की बजट बाद परिचर्चा कार्यक्रम में कहा, 'जो भी अनुमान रखा गया है, मुझे लगता है कि उसमें काफी वास्तविकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस साल के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे।'