G20 Summit: डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 समिट का किया बायकॉट, दक्षिण अफ्रीका पर उठाए सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। इस निर्णय के पीछे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ हो रहे कथित व्यवहार को मुख्य वजह बताया है और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस स्थिति को 'पूरी तरह से शर्मनाक' करार दिया है और दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार का हवाला दिया है, जिसमें हिंसा, मौत और उनकी ज़मीन व खेतों को ज़ब्त करना शामिल है।

शिखर सम्मेलन में अमेरिकी अधिकारियों की अनुपस्थिति

राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह स्वयं दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इस आयोजन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन अब यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति भी शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे और यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका के प्रति ट्रंप प्रशासन की बढ़ती आलोचना को दर्शाता है, विशेष रूप से श्वेत अल्पसंख्यक किसानों के उपचार के संबंध में।

ट्रंप प्रशासन के आरोप और शरणार्थी नीति

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकी किसानों को सताने और उन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका में प्रतिवर्ष प्रवेश पाने वाले शरणार्थियों की संख्या को सीमित करने के बावजूद, इनमें से ज़्यादातर श्वेत दक्षिण अफ्रीकी हैं, जिन्हें अपने देश में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है। यह नीतिगत रुख दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अमेरिका की चिंता को उजागर करता है।

दक्षिण अफ्रीका सरकार का खंडन

इन आरोपों के जवाब में, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने आश्चर्य व्यक्त किया है और कहा है कि भेदभाव के आरोप निराधार हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में श्वेत लोगों का जीवन स्तर आमतौर पर अश्वेत निवासियों की तुलना में कहीं बेहतर है। यह स्थिति श्वेत अल्पसंख्यक शासन की रंगभेदी व्यवस्था की समाप्ति के तीन दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी बनी हुई है, जो ऐतिहासिक असमानताओं को दर्शाती है। दक्षिण अफ्रीका का तर्क है कि उनके देश में श्वेत आबादी को। किसी भी तरह के व्यवस्थित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

राष्ट्रपति रामफोसा की सफाई और राजनयिक प्रयास

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने सीधे ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकी लोगों के साथ कथित भेदभाव और उत्पीड़न की जानकारी पूरी तरह से झूठी है और इसके बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना जारी रखी है। यह राजनयिक गतिरोध दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव को दर्शाता है, खासकर जब G-20 जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व का सवाल आता है।

G-20 से दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का सुझाव

इस सप्ताह की शुरुआत में मियामी में एक भाषण के दौरान, ट्रंप ने यहां तक कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को G-20 से बाहर कर दिया जाना चाहिए। यह बयान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके कड़े रुख को और पुष्ट करता है। इससे पहले, इस साल की शुरुआत में, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्रियों की G-20 बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि उसका एजेंडा विविधता, समावेशिता और जलवायु परिवर्तन के प्रयासों पर केंद्रित था और यह दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन की आपत्तियां केवल श्वेत किसानों के मुद्दे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें व्यापक नीतिगत मतभेद भी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और G-20 की एकजुटता पर सवाल उठाता है।