अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि उनका ऐसा मानना है कि ईरान के साथ युद्ध अब सैन्य रूप से लगभग खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान कतर के प्रधानमंत्री, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ एक उच्चस्तरीय मुलाकात के बाद सामने आया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अचानक व्हाइट हाउस के आधिकारिक ब्रीफिंग रूम का दौरा किया और मीडिया के सामने अपनी बात रखी और इस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि कम से कम अभी के लिए वे उन हमलों को फिर से बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, जिनकी वजह से पिछले कुछ समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा और प्रतिकूल असर पड़ा था।
व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध अब सैन्य रूप से लगभग समाप्त हो चुका है और वर्तमान में हम बस यथास्थिति बनाए रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि ईरान की सैन्य और सामरिक ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वे यह पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए बेअसर करने और रोकने के लिए कोई ठोस तथा स्थायी कूटनीतिक समाधान निकाला जाए। ईरान पर सैन्य हमले फिर से शुरू करने की अपनी पूर्व की लगातार चेतावनियों और धमकियों से पीछे हटने के मामले में ट्रंप की ओर से दिए गए बयानों में से यह अब तक का सबसे स्पष्ट और सीधा बयान माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव पिछले हफ्ते हुए अमेरिकी चुनावों के परिणामों के बाद आया है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था और इन चुनावों के परिणामों पर पिछले आठ महीनों से लगातार चल रहे इस विनाशकारी युद्ध को लेकर अमेरिकी आम मतदाताओं की बढ़ती नाराजगी और असंतोष का गहरा साया साफ तौर पर देखा गया था। इस भीषण युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी और बेकाबू उछाल आया है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग हर छोटे-बड़े क्षेत्र पर पड़ा है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में खलबली मच गई थी।
इस पूरे संघर्ष और तनाव के लंबे दौर के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दावा किया था कि अगर ईरान के शीर्ष नेता इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अमेरिकी सेना को अपने हमले और अधिक तेज करने का सीधा आदेश जारी कर देंगे। हालांकि, हर बार देखने में यह आया कि वे अंतिम समय में अपने कदम पीछे खींच लेते थे। इससे पहले भी कई अलग-अलग मौकों पर, उन्होंने बिल्कुल अंतिम समय में यह घोषणा करके अपने कड़े इरादे पूरी तरह बदल दिए थे—और कई बार तो खाड़ी देशों के अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के विशेष आग्रह पर—कि वे इस मामले में कूटनीति को और अधिक समय देना चाहते हैं ताकि शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके।
पत्रकारों से बातचीत करने से कुछ ही समय पहले अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर इस बात को पूरी दृढ़ता से दोहराया कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में उनके करीबी सहयोगी देश जैसे कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य देश वर्तमान में बनी हुई यथास्थिति को बनाए रखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसके कुछ ही मिनटों के बाद, जब उन्होंने मीडियाकर्मियों से आमने-सामने बातचीत की, तो उन्होंने इस युद्ध की वजह से पूरी तरह मानसिक और आर्थिक रूप से थके हुए अमेरिकी नागरिकों को गहरी तसल्ली देते हुए भरोसा दिलाया कि मौजूदा स्थिति में अब काफी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह लंबा युद्ध अब अंततः पूरी तरह समाप्त हो सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे लोग सीधे तौर पर हमसे बातचीत कर रहे हैं, और बेहद शालीनता तथा विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं। अब हमें यह देखना होगा कि आगे चलकर क्या परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई करने की कोई खास या बड़ी जरूरत नजर नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। यदि भविष्य में जमीनी हालात बदलते हैं और कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है, तो अमेरिकी सेना तुरंत और निर्णायक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
इन तमाम कूटनीतिक बयानों और वार्ताओं के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन हजारों अमेरिकी नौसैनिकों और सैनिकों को वापस अपने देश बुलाने का कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, जिन्हें ईरान के बिल्कुल पास समुद्र के रणनीतिक इलाकों में तैनात किया गया है। ये अमेरिकी सैनिक वर्तमान में ईरानी तेल को खुले अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाने से रोकने के लिए एक बेहद सख्त नौसैनिक नाकेबंदी पूरी मुस्तैदी से बनाए हुए हैं। इस बारे में कड़ाई से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इस नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी सख्ती के साथ आगे भी जारी रखेंगे। यह अब तक के इतिहास की सबसे मजबूत नौसैनिक नाकेबंदी है जो ईरान की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है।
इस पूरे मामले की अंदरूनी और गुप्त जानकारी रखने वाले मिडिल ईस्ट के दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त रखने की शर्त पर मीडिया को यह जानकारी दी कि पिछले हफ्ते कतर के प्रशासनिक अधिकारियों ने ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रस्ताव अमेरिका के सामने पेश किए थे। हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से इस विशेष कतर प्रस्ताव पर आधिकारिक रूप से कोई भी टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया गया है, लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के साथ पर्दे के पीछे चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत और संपर्कों की तरफ साफ तौर पर इशारा किया था, जो शांति स्थापना की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है।
दूसरी तरफ, तेहरान लगातार अमेरिका के सामने कई तरह की भारी रियायतों और शर्तों को पूरा करने की मांग कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सिरे से पूरी तरह ठुकरा चुके हैं। किसी भी नई परमाणु वार्ता की मेज पर बैठने से ठीक पहले ईरान की मुख्य और शुरुआती मांगों में यह बातें शामिल हैं कि सबसे पहले ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म किया जाए, सभी आर्थिक प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों को पूरी तरह बहाल किया जाए, इस युद्ध की वजह से हुए भारी आर्थिक नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाए, और पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हर प्रकार की शत्रुता को पूरी तरह समाप्त किया जाए, जिसमें विशेष रूप से लेबनान के भीतर इजराइल के चल रहे सैन्य अभियान भी शामिल हैं।
इसी बीच, अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में इस युद्ध और इसके संचालन को लेकर कानूनी और संवैधानिक सवाल भी तेजी से उठने लगे हैं। सोमवार को देश के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, जो इस पूरे सैन्य संघर्ष को लेकर लगातार तीखी आलोचनाओं और विरोध का सामना कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि इस युद्ध को लेकर आगे भविष्य में क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे, यह पूरी तरह और केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही निर्भर करता है और रक्षा सचिव हेगसेथ इस पूरे युद्ध के मामले में ट्रंप प्रशासन के सबसे प्रमुख, मुखर और ताकतवर समर्थकों में से एक माने जाते रहे हैं। हालांकि, प्रशासन के आलोचकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने देश की संसद की उचित और अनिवार्य अनुमति के बिना ही यह अवांछित युद्ध शुरू कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने ‘वॉर पावर्स रेज़ोल्यूशन’ का गंभीर उल्लंघन किया है और देश की कांग्रेस की युद्ध की औपचारिक घोषणा करने की संवैधानिक शक्तियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है।
केंटकी राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने सोमवार को रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ औपचारिक रूप से महाभियोग चलाने के लिए संसद में मतदान कराने की जोरदार मांग उठाई। इस महाभियोग की मांग का मुख्य और ठोस कारण इस पूरे युद्ध के जमीनी संचालन में उनकी प्रमुख और संदेहास्पद भूमिका बताया जा रहा है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान मीडिया को बताया कि जब तक तेहरान के इन अधिकारियों और ईरानियों के साथ चल रही बातचीत में इसी तरह सकारात्मक प्रगति होती रहेगी और वे एक मजबूत तथा स्थायी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तब तक अमेरिका द्वारा ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले करने की नौबत आने की संभावना बहुत कम और नगण्य है।
हालांकि, इन सबके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी कि अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ विशेष लक्ष्यों की पहले ही सटीक पहचान कर ली है, जिनमें कुल 38 रणनीतिक पुल भी शामिल हैं, और यदि सैन्य कार्रवाई को दोबारा शुरू करने की कोई मजबूरी पैदा होती है, तो इन सभी चिन्हित ठिकानों पर तुरंत और बिना किसी देरी के भीषण हमला किया जाएगा। इस बीच, पेंटागन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सेना ने पिछले एक हफ्ते के दौरान कम से कम दो बार ईरान की सरजमीं पर सीमित और सुनियोजित हमले किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से ईरान की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा, पिछले शनिवार को अमेरिकी सैन्य बलों ने एक कमर्शियल जहाज को भी बीच समुद्र में निशाना बनाकर पूरी तरह से बेकार और नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेना का इस संबंध में यह आधिकारिक तौर पर कहना है कि यह कमर्शियल जहाज अवैध रूप से ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी सेना द्वारा लगाए गए सख्त नौसैनिक अवरोध और नाकेबंदी को तोड़ने की खतरनाक कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसके खिलाफ यह त्वरित और कड़ी सैन्य कार्रवाई की गई।