Delhi: NCR के 40 लाख गाड़ियों के लिए अंतिम नोटिस, सड़क पर ज़ब्त करना शुरू, 1196 गाड़ियाँ ज़ब्त हो गयी

वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग में अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे वाहनों(vehicle) को अभियान चलाकर जब्त किया जाएगा। प्रदूषण बढ़ने की आशंकाओं के बीच परिवहन विभाग ने इस मामले में योजना तैयार की है। इसके साथ ही विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों को दूसरे राज्यों में भी पंजीकरण कराने का मौका दिया है। इसे लेकर विभाग एक माह में चार बार सार्वजनिक सूचना जारी कर चुका है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगाई हुई है। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल भी ऐसे वाहनों(vehicle) के चलने की अनुमति नहीं देता है। उस समय से यदा-कदा दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है।

वाहनों(vehicle) से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के पर्यावरण सचिव ने गत सात जुलाई को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के साथ बैठक की थी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद परिवहन आयुक्त ने 14 जुलाई को अलग बैठक की। इसके बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को लेकर अपनी प्रवर्तन ¨वंग और यातायात पुलिस को सूची सौंपी है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि यह मुद्दा तमाम लोगों से जुड़ा है। मगर बढ़ रही प्रदूषण की समस्या ने सभी को चिंता में डाला हुआ है। ऐसे में ऐसे वाहनों को दिल्ली में नही चलने देने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए योजना बनाई जा रही है। हालांकि लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे अपने ऐसे वाहनों को उन राज्यों में पंजीकृत करा लें, जहां इनकी अनुमति है। दिल्ली परिवहन विभाग उन्हें एनओसी दे देगा। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें खुद ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे आना चाहिए। वाहन को स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को प्रति किलो अधिकतम 25 रुपये के हिसाब से भुगतान होता है।

दिल्ली-एनसीआर में 2018 से ऐसे वाहनों(vehicle) के खिलाफ जारी है कार्रवाई

15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 38 लाख

दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 38 लाख से अधिक है, जबकि 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 7,700 है, जिन्हें दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों को छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। मगर पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली को इससे लाभ नहीं होने वाला है। अभी फिलहाल विभाग ने 15 साल से पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है।

दिल्ली: गत वर्ष ऐसे 959 वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें परिवहन विभाग ने 900 और यातायात पुलिस ने 59 वाहन जब्त किए थे। इस साल अभी तक 1196 वाहन(vehicle) जब्त किए जा चुके हैं। इसमें 516 वाहन परिवहन विभाग ने तथा 660 वाहन यातायात पुलिस ने जब्त किए हैं।

गुरुग्राम: इस वर्ष 10 अक्टूबर तक जब्त किए गए वाहन(vehicle) : 396

फरीदाबाद: जिले में ऐसे किसी वाहन पर जुर्माना या जब्त की कार्रवाई नहीं हुई है।

रेवाड़ी: जिले में पुलिस की ओर से महज 10 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने भी 10 वाहनों को जब्त किया है।