देश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली से पहले दिया तोहफा, किये कई ऐलान

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक मामलों में अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए आज एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। आज, जीएसटी परिषद की बैठक भी शाम 4 से 6 बजे तक है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव विशेष रूप से तैयार किए गए हैं ताकि मांग को बढ़ाया जा सके। इनका खर्च बढ़ाने के उपाय करने होंगे।

LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान

उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए LTC के तहत नकद वाउचर योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के बारे में एक विशेष घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। उन्हें भारत और गृहनगर में कहीं भी घूमने के लिए एक LTC दिया जाएगा। भारत में कहीं और की स्थिति में गृहनगर जाने के लिए एलटीसी को दो बार जाने का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को स्केल या रैंक के आधार पर हवाई या ट्रेन यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा 10 दिनों की छुट्टी (पे + डीए) का भी प्रावधान होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों के पास छुट्टी के नकदीकरण के बाद नकद प्राप्त करने का विकल्प होगा। उन्हें तीन गुना, 12% या उससे अधिक जीएसटी देयता वाले उत्पादों की खरीद का टिकट किराया दिया जाएगा। इसके लिए केवल डिजिटल लेनदेन की अनुमति होगी और जीएसटी चालान भी जमा करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि LTC कैश वाउचर योजना से उपभोक्ता की मांग में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।

एलटीसी टिकट पर टैक्स छूट

केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा इन विकल्पों को चुने जाने की स्थिति में, सरकार पर 5,675 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और सरकारी कंपनियों (PSU) के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एलटीसी टिकटों के राज्य कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी कर छूट का लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में, अगर राज्य सरकारें या निजी कंपनियां इस तरह की घोषणा करती हैं, तो उनके कर्मचारियों को कर छूट का यह लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन

वित्त मंत्री ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए विशेष महोत्सव अग्रिम योजना की भी घोषणा की है। राजपत्रित कर्मचारियों को यह लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। इस योजना के तहत, सभी केंद्रीय कर्मचारी प्रीपेड RuPay कार्ड के माध्यम से बिना ब्याज के 10,000 रुपये ले सकते हैं। इसे 31 मार्च 2021 से पहले खर्च किया जाना है।