बिज़नेस डेस्क: लॉकडाउन की वजह से भारत आर्थिक रूप से तंगी झेल रहा है और कई लोगो को इस काफी नुकसान हुआ है। राज्यों की तरफ से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कंपनसेशन की उठ रही मांग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से मिले 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा।
आज जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की जीएसटी कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिये 12 अक्टूबर को बैठक होगी।
बता दें कि गैर-बीजेपी शासित राज्य क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं। बीजेपी शासित राज्यों समेत कुल 21 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा कर्ज उठाने के दिये गये विकल्प को अब तक नहीं चुना है।
बता दें कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। केंद्र सरकार की गणना के हिसाब से इसमें महज 97 हजार करोड़ रुपये की कमी के लिये जीएसटी का क्रियान्वयन जिम्मेदार है, जबकि शेष 1।38 लाख करोड़ रुपये की कमी कोविड-19 के कारण है।
केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिया था। इसके तहत राज्य या तो रिजर्व बैंक के द्वारा दी गयी विशेष सुविधा से 97 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठा सकते हैं या फिर बाजार से 2।35 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकते हैं।