देश: पहले ये जान लें किस दिन बैंक बंद रहेंगे, अगले हफ्ते बैंको मे हड़ताल

Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में IDBI बैंक के अलावा दो और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। अब यूनियनों ने अगले हफ्ते दो दिन की हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़े किसी काम के लिए ब्रांच जाना है, तो पहले ये जान लें कि बैंक किस दिन बंद होगा।

वास्तव में, निजीकरण के विरोध में, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के कर्मचारियों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल की घोषणा नौ बैंक यूनियनों के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने की है। हड़ताल से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज पर असर पड़ेगा। 

हड़ताल का देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बैंक ने कहा है कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का बैंक के कामकाज पर असर पड़ सकता है। क्योंकि बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। 

बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल से ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। क्योंकि सरकारी बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रह सकते हैं। 15 मार्च को सोमवार है और 16 मार्च मंगलवार को सरकारी बैंक के कर्मचारी इन दो दिनों के लिए हड़ताल पर रहेंगे। जबकि इससे पहले 14 मार्च, रविवार और 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार (दूसरा शनिवार) होता है। इस तरह, सरकारी बैंक लगातार चार दिनों तक बंद रह सकते हैं। 

यदि बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो इसे 11 मार्च से पहले निपटा लें। क्योंकि 11 मार्च से 16 मार्च के बीच, 12 मार्च (शुक्रवार) को केवल एक दिन बैंक में पूरी तरह से कार्य किया जाएगा। क्योंकि 11 मार्च को महा शिवरात्रि का त्योहार है और इस अवसर पर अवकाश रहेगा। हालांकि दिल्ली में इस दिन बैंक खुले रहेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों में डर पैदा हो गया है। कर्मचारियों को लगता है कि रोजगार संकट निजी बैंकों के हाथों में आ सकता है। बैंक यूनियनों के अनुसार, यह एक गलत धारणा है कि केवल निजी कुशल हैं। निजीकरण न तो दक्षता लाता है और न ही सुरक्षा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। बैंकों के निजीकरण के अलावा, सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण करने का भी फैसला किया है।