जयपुर: राजस्थान बजट / गांधी परिवार की छाप, राष्ट्रपिता, नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर योजनाएं

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में गांधी परिवार की छाप भी दिखी। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जयपुर में संस्थान की स्थापना किए जाने की घोषणा कर उन्हाेंने सियासी समीकरण साधने की काेशिश की ताे दूसरी ओर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक के नाम पर भी योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया।

बता दें कि भाजपा ने इस साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रम किए जाने की घोषणा कर रखी है। इसी का ताेड़ तलाशते हुए गहलोत ने जयपुर में 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना करने की घोषणा करने और 150वीं जयंती के आयोजनों की अवधि को एक साल और बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में एक शामति और अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन करने की घोषणा की। जनजाति उपयाेजना क्षेत्राें में हरदेव जोशी केनाल और भीखाभाई नहर तंत्र के विकास के लिए बजट में फंड का प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी संस्थान : 50 करोड़ की लागत से बनेगा

प्रदेश में जयपुर में 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना हाेगी। युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचित कराने के लिए सरकार के संस्थागत प्रयास के तहत अहमदाबाद के साबरमति आश्रम और वर्धा के सेवाग्राम की तर्ज पर यह आश्रम बनाया जाएगा। इसमें एक भव्य गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा। गहलोत ने अपने बजट भाषण में महात्मा गांधी के अादर्शों को आत्मसात करने की जरूरत बताई। सदन से कहा कि हम सभी सेवा के इस जज्बे को राज्य के विकास को एक नई उड़ान देने के लिए समर्पित करें। गहलोत ने राज्य की खादी संस्थाओं के रिवॉल्विंग फंड को 10 करोड़ करने व सार्वजनिक जवाबदेही कानून बनाए जाने की भी घोषणाएं कीं।

नेहरू बाल साहित्य अकादमी : बच्चों के लिए नेहरू बाल साहित्य अकादमी।

इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि: इस निधि के जरिए प्रदेश के महिलाओं को कौशल विकास, शिक्षा,पीड़ित महिलाओं के विकास के लिए मदद की जाएगी।

राजीव गांधी जल संचय योजना : इसके जरिए प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही पेयजल स्रोतों को जीवित करने और नवीन स्रोतों के निर्माण और संघन पौधरोपण का कार्य किया जाएगा।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना : राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित होगी।