DA Hike July 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! जुलाई 2025 से डियरनेस अलाउंस (DA) में 4% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों ने इस उम्मीद को और पक्का कर दिया है। मई 2025 में यह इंडेक्स 0.5 पॉइंट बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। मार्च से मई तक इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है – मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144। अगर जून 2025 में भी इंडेक्स में 0.5 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, तो DA 55% से बढ़कर 59% हो सकता है।
DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर की जाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, इसका फॉर्मूला है:
DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत - 261.42) ÷ 261.42 × 100]
यहां 261.42 इंडेक्स का आधार मूल्य है। अगर जून 2025 में AICPI-IW 144.5 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 होगा। इस औसत को फॉर्मूले में डालने पर DA करीब 58.85% बनता है, जिसे राउंड ऑफ करके 59% माना जाएगा। यानी, मौजूदा 55% से 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी से मई तक के आंकड़े 3% बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जून का आंकड़ा इसे 4% तक ले जा सकता है।
हालांकि नया DA जुलाई 2025 से लागू होगा, लेकिन सरकार आमतौर पर इसे सितंबर या अक्टूबर में, खासकर त्योहारी सीजन के आसपास, घोषित करती है। इस बार भी उम्मीद है कि दिवाली के आसपास यह बड़ी घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस खबर का बेसब्री से इंतजार है।
जुलाई-दिसंबर 2025 की यह DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। दूसरी ओर, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में घोषित तो हो चुका है, लेकिन इसके चेयरमैन और पैनल मेंबर्स के नाम अभी तक तय नहीं हुए हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी सामने नहीं आए हैं। सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल तक ToR तैयार हो जाएंगे और आयोग काम शुरू कर देगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस अपडेट नहीं मिला है।
पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखें तो सिफारिशों को लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं। ऐसे में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी अपने मौजूदा बेसिक वेतन पर कई और DA बढ़ोतरी मिलती रहेंगी।
8वें वेतन आयोग में देरी जरूर होगी, लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन और पेंशन लाभों को एरियर्स के रूप में देगी। यानी, कर्मचारियों को न सिर्फ नया लाभ मिलेगा, बल्कि एरियर्स की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी।