नई दिल्ली। लंबे समय से डीए और डीआर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ख़ुशख़बरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के DA को 1 जुलाई से 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लागू करने को लेकर नया आदेश जारी किया। इस बढ़ोतरी में 1 जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त किस्तें भी समाहित हो जाएंगी। मालूम हो कि पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियोंं के महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (डीआर) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह फैसला एक जुलाई से प्रभावी हो जाएगा।
केंद्र सरकार के इस फैसले से 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये आदेश रक्षा सेवाएं अनुमान से भुगतान पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सैन्य बलों के कर्मचारियों तथा रेलवे के कर्मचारियों के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किया जाएगा।
18 महीने से नहीं मिला है डीए-डीआर
केंद्र ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने के डीए-डीआर का भुगतान नहीं हो पाया है। हालांकि, 1 जनवरी 2020 से पहले की दर पर डीए-डीआर का भुगतान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में प्रत्येक 6 महीने बाद बढ़ोतरी होती है। केंद्र ने जनवरी 2020 में डीए में 4%, जून 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
60 लाख पेंशनभोगियों को डीआर (DR) का लाभ
कैबिनेट के फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को भी फायदा होगा क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए लाभों के साथ उनका महंगाई राहत (DR) लाभ भी बहाल हो जाएगा। हालांकि, केंद्रीय केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि लगभग 1।14 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।
DA Hike के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
चूंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा, उनके मासिक वेतन में डीए वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जा सकती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी कैलकुलेशन लिए मान लीजिए कि अगर एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का बेसिक मंथली सैलरी ₹20,000 है तो उसका मौजूदा डीए प्रति माह ₹3400 है, अब डीए में वृद्धि के बाद उसका मासिक डीए ₹5600 होगा। इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी अपनी मासिक डीए राशि में वृद्धि की जांच कर सकते हैं।