देश: स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कोरोना से बच्चे नहीं है सुरक्षित, वैक्सीन हर किसी तक पहुंचे....

देश - स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कोरोना से बच्चे नहीं है सुरक्षित, वैक्सीन हर किसी तक पहुंचे....
| Updated on: 28-Oct-2020 06:52 AM IST
Delhi: देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। इसके साथ ही कोरोना के कारण होने वाली नई मौतों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि औसत दैनिक नई मौतों में पिछले पांच हफ्तों से गिरावट देखी जा रही है। वहीं, कोरोना की रिकवरी दर लगातार 90.62 प्रतिशत बढ़ी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी बताया कि बच्चे कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि हमें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रालय ने इसके लिए मिजोरम का हवाला दिया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मिजोरम में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन छात्रों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण, उन्हें अब बंद कर दिया गया है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि जिस तरह से मिजोरम में कोरोना के मामले सामने आए हैं, उससे पता चला है कि बच्चे भी कोरोना के सुपर फैडरेट हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर 75,600 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। पिछले 5 हफ्तों के औसत के आधार पर, हम अभी भी प्रति दिन 11 लाख परीक्षण करते हैं। राजेश भूषण ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 86 मौतें दर्ज की गई हैं। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5700 मामले सामने आए हैं।


NITI Aayog ने टीके पर यह जानकारी दी

NITI Aayog के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हमने पहले से ही ऐसी प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है, जो आसानी से पता लगा लेगी कि कोरोना वैक्सीन किसने प्राप्त की है और किसने और कितने लोगों को वैक्सीन पहुंचाई है।

वीके पॉल ने कहा कि भारत की जनसंख्या के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि टीका सभी तक पहुंचे। पहले चरण में, उच्च जोखिम समूह का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल होंगे।

नि: शुल्क वैक्सीन पर, उन्होंने कहा कि यह एक गतिशील परिदृश्य है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में कोई एक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। गठित समिति उत्पादन और वितरण पैमाने को देखेगी। कुल मिलाकर, हमने राज्यों से प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है और हमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।


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