सरकार ने बुधवार को एक नई योजना की घोषणा की, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजे को मृत्यु की स्थिति में आठ से गुणा किया जाना चाहिए।
योजना गंभीर चोटों के लिए राशि को 12,500 से 50,000 तक और उन मौतों के लिए 25,000 से 2,000,000 तक बढ़ा देती है जहां दुर्घटना का कारण बनने वाला वाहन नहीं मिल सकता है। यह कार्यक्रम सोलेटियम कार्यक्रम, १९८९ की जगह लेता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने 30 दिनों के भीतर हितधारकों की टिप्पणियों का अनुरोध किया। प्रस्तावित व्यवस्था में दावा किए जाने के समय से जांच और दावे के समाधान के लिए 60 दिनों की अवधि का प्रावधान है।
सड़क दुर्घटना कोष के तहत इन दुर्घटनाओं के लिए समर्पित खाते से मुआवजा जारी किया जाएगा।
इस फंड के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार, योगदान केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग टोल, बजट सब्सिडी और सड़कों के खराब डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के कारण सड़क ठेकेदारों, सलाहकारों या फ्रेंचाइजी पर लगाए गए जुर्माने से आएगा।