म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार पर आईसीजे का बड़ा खुलासा, दस हजार हत्याओं के साक्ष्य

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म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार पर आईसीजे का बड़ा खुलासा, दस हजार हत्याओं के साक्ष्य
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म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ साल 2017 में हुई भीषण हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुनवाई संपन्न हुई है। इस अंतरराष्ट्रीय अदालत के मुताबिक, उपलब्ध कराए गए ठोस सबूतों से यह साफ पता चलता है कि साल 2017 में म्यांमार के सैन्य अभियान के दौरान वहां के सुरक्षा बलों ने करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस क्रूर सैन्य अभियान के दौरान न केवल बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली गई, बल्कि महिलाओं के साथ गंभीर यौन हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं, मासूम बच्चों पर हमले किए गए और अपनी जान बचाकर भाग रहे निर्दोष लोगों पर भी अमानवीय अत्याचार किए गए। यह पूरा मामला पिछले करीब एक दशक से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न्याय की गुहार लगा रहे और दर-दर भटक रहे रोहिंग्या समुदाय के लिए बेहद निर्णायक और अहम माना जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चली मैराथन सुनवाई

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस हाई-प्रोफाइल मामले पर करीब तीन घंटे तक लंबी और विस्तृत सुनवाई चली। इस अदालत की कार्यवाही के दौरान यह तय किया जा रहा था कि क्या म्यांमार की सेना ने वास्तव में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से नरसंहार जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया था। इस भीषण हिंसा और सैन्य दमन के चलते लाखों की संख्या में बेघर हुए रोहिंग्या लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना पुश्तैनी घर-बार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस मामले की सुनवाई कर रही 15 जजों वाली प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को पढ़ने में कुल मिलाकर करीब तीन घंटे का समय लगने की उम्मीद जताई गई थी। यह पूरा कानूनी विवाद मूल रूप से साल 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य बलों द्वारा चलाए गए एक बड़े सैन्य अभियान से गहराई से जुड़ा हुआ है।

सामने आई थीं अमानवीयता की कई घटनाएं

इतिहास के पन्नों को पलटें तो अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने एक रोहिंग्या विद्रोही समूह के द्वारा किए गए हमले के बाद वहां बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान देश के भीतर अंधाधुंध हत्याएं किए जाने, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम देने और अनगिनत घरों में आग लगाने जैसी अमानवीय घटनाएं खुलकर सामने आई थीं। इस भयानक हिंसा के परिणामस्वरूप 7 लाख से ज्यादा बेकसूर रोहिंग्या लोगों को अपने आशियानों को छोड़कर जान बचाकर बांग्लादेश भागने के लिए विवश होना पड़ा था। रोहिंग्या समुदाय के ऊपर ढाए गए इन तमाम अमानवीय अत्याचारों और जुल्मों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए एक मुस्लिम-बहुल अफ्रीकी देश गाम्बिया ने साल 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और म्यांमार के खिलाफ एक औपचारिक मुकदमा दायर किया था।

गाम्बिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए अफ्रीकी देश गाम्बिया ने म्यांमार की सरकार और सेना पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे और गाम्बिया का मुख्य आरोप यह था कि म्यांमार ने साल 1948 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए नरसंहार रोकथाम समझौते का खुलेआम गंभीर उल्लंघन किया है। गाम्बिया ने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए मांग की थी कि न्यायहित में म्यांमार को तुरंत रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ की जा रही तमाम हिंसा को रोकने का स्पष्ट आदेश दिया जाए। इसके साथ ही, गाम्बिया ने यह भी मांग की थी कि इस सुनियोजित नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने वाले सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए, ताकि पीड़ित समुदाय को न्याय मिल सके।

म्यांमार का अपना पक्ष और बचाव

दूसरी तरफ, म्यांमार ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपना पक्ष रखते हुए अपने द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का पुरजोर बचाव किया था। म्यांमार की ओर से दलील दी गई थी कि उनका यह सैन्य अभियान किसी भी रूप में नरसंहार नहीं था, बल्कि यह देश के भीतर सक्रिय आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से एक न्यायसंगत अभियान था और म्यांमार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने अपने ऊपर लगे सभी नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह महत्वपूर्ण फैसला एक ऐसे समय में सामने आया है जब यह अदालत दुनिया के अन्य हिस्सों में चल रहे संघर्षों जैसे कि गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध से जुड़े नरसंहार के गंभीर आरोपों पर भी एक साथ समानांतर सुनवाई कर रही है।

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