Union Budget 2020: 5-7.5 लाख तक के इनकम पर लगेगा 10% टैक्स

Budget 2020: देश पिछले काफी समय से आर्थिक सुस्ती और महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में किसान, मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स समेत हर तबके को बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। आज के बजट पर देश ही नहीं दुनिया की भी नजर है। 

 नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। यानी कि टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

- 15 लाख से ज्यादा के आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, पहले भी इतना ही था।

- 12.5 से 15 लाख की आय पर 25 पर्सेंट टैक्स

- 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स, पहले 30 प्रतिशत था

- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स

- 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स, पहले था 20 प्रतिशत

- 5 लाख तक वाले को कोई टैक्स नहीं।

- केंद्र सरकार ने टैक्स को आसान बनाने पर जोर दिया। साथ ही टैक्स में बड़ा राहत देते हुए 5-7.5 लाख तक के इनकम पर लगेगा 10% टैक्स देंगे।- नई निर्माण कंपनियों को 15 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा

- सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी की अनुमानित दर 10 प्रतिशत रखा

- सरकार ने IPO द्वारा LIC में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव किया है।IDBI में भी बेची जाएगी हिस्सेदारी।

- इस साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। अगले साल के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य।

- सरकार सभी बैंकों पर पूरी निगरानी की व्यवस्था करेगी। बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा।

-  डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी खाताधारक का रुपया फंसता है तो उन्हें पांच लाख रुपये मिलने की गारंटी है। पहले यह सीमा महज एक लाख थी। 

-  केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू , कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी। हाल में गठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। लद्दाख के लिए 59589 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

-  भारत में साल 2022 में जी-20 सम्मेलन की अध्‍यक्षता करेगा। इसकी तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है।

-  युवाओं के लिए नेश्नल रेक्रूटमेंट एजेंसी बनाया जाएगा। यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के जरिए भर्ती करेगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा।

- कानून के तहत टैक्सपेयर्स चार्टर लाया जाएगा।

- व्यापारियों के भरोसा होना चाहिए कि उनके टैक्स को लेकर सरकार ने न्याय किया है।

- पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य, फसल, अनाज, खुशी और सुरक्षा दी है। पीएम मोदी ने कवि तिरुवल्लूर के पांच रत्नों का अनुसरण किया है।

- बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन किया गया है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का आवंटन किया है।

- प्रदूषण से बचाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके।