भारत 40 देशों से करता है कच्चे तेल का आयात, सरकार ने जारी की सूची

भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन 40 देशों की विस्तृत सूची साझा की है जिनसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात करता है। वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच, भारत ने अपनी तेल आपूर्ति श्रृंखला को व्यापक रूप से विविध बनाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी संघर्षों के बावजूद भारत में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने यह कदम ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का रणनीतिक विविधीकरण

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी तेल आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले भारत मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर था, लेकिन अब आयात स्रोतों का विस्तार 40 देशों तक कर दिया गया है। इस सूची में पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह विविधीकरण भारत को वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाने में मदद करता है और सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और उपलब्धता पर बाहरी संघर्षों का न्यूनतम प्रभाव पड़े।

आयात करने वाले 40 देशों की आधिकारिक सूची

भारत सरकार द्वारा जारी की गई सूची में दुनिया के विभिन्न कोनों से आने वाले देश शामिल हैं। इन देशों के नाम इस प्रकार हैं: अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रुनेई, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, कनाडा, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, एक्वाडोर, मिस्र, भूमध्यरेखीय गिनी, घाना, ग्रीस, गिनी, इराक, इजरायल, दक्षिण कोरिया, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पनामा, कतर, रूस, सऊदी अरब, सेनेगल, टोगो, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और वेनेजुएला। यह सूची दर्शाती है कि भारत अब अफ्रीकी, अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से भी सक्रिय रूप से कच्चा तेल खरीद रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्री का आधिकारिक बयान

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक रूप से देश को आश्वस्त किया है कि भारत की ऊर्जा स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को आपूर्ति बाधित होने या तेल की कमी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मंत्री के अनुसार, भारत सरकार 'एनर्जी ट्राइलेमा' यानी ऊर्जा की उपलब्धता (Availability), सामर्थ्य (Affordability) और स्थिरता (Sustainability) को संतुलित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की सक्रिय नीतियों के कारण भारत वैश्विक तेल संकट के समय में भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में सक्षम रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वैश्विक घटनाक्रमों की निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

मध्य पूर्व संकट और भारत की वैकल्पिक व्यवस्था

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। मध्य पूर्व में मिसाइल हमलों और समुद्री मार्गों में बाधाओं के कारण कई देशों को तेल और गैस की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, भारत ने अपनी आयात नीति को लचीला रखते हुए रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपनी खरीद बढ़ाई है। अधिकारियों के मुताबिक, भारत की रिफाइनरियां विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम हैं, जिससे देश को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से तेल खरीदने की सुविधा मिलती है। यह तकनीकी क्षमता भारत को संकट के समय में भी एक सुरक्षित स्थिति में रखती है।

ऊर्जा प्रबंधन के तीन प्रमुख स्तंभ

सरकार का ध्यान वर्तमान में ऊर्जा प्रबंधन के तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है। पहला स्तंभ 'उपलब्धता' है, जिसके तहत 40 देशों से निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। दूसरा स्तंभ 'सामर्थ्य' है, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखना है। तीसरा स्तंभ 'स्थिरता' है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखता है और पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में, आपूर्ति के स्रोतों का विस्तार करना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य हो गया है।