Pahalgam Terror Attack: 23 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक और सुरक्षा कदम उठाए हैं। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 25 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। भारत की ओर से यह कदम पाकिस्तान की कथित संलिप्तता के संदर्भ में उठाए गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट, जिसे अब एक्स (X) कहा जाता है, को बंद (सस्पेंड) कर दिया है। यह निर्णय भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई और कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर लिया गया। इस कदम को विशेष रूप से सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक कर्मचारियों को निष्कासित करने के बाद उठाया गया है।
भारत के कूटनीतिक कदमों की श्रृंखला
पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अब तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:
पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मियों की संख्या में कमी: भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है, साथ ही सभी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को निष्कासित कर दिया है। इन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, भारत अपने सैन्य सलाहकारों को इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से वापस बुला रहा है।
वीजा योजना का निलंबन: भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान नागरिकों के लिए जारी किए गए सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
अटारी चेक पोस्ट की बंदी: भारत ने अटारी में स्थित एकीकृत चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र सक्रिय भूमि सीमा क्रॉसिंग है। हालांकि, भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई 2025 तक वापस लौटने की अनुमति दी गई है।
पाकिस्तान का संभावित प्रतिक्रिया
भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों के बाद, पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के रेडियो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पाकिस्तान की तीनों सेना प्रमुख और महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होंगे। पाकिस्तान इस समय भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने के फैसले पर विचार कर रहा है।